पटना : एससी व एसटी को मजबूत करने का संकल्प लें : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

एससी-एसटी : डेवलपमेंट कॉनक्लेव का आयोजन

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एससी-एसटी : डेवलपमेंट कॉनक्लेव का उद्घाटन करते हुए कहा कि एससी-एसटी को सामर्थ्यवान बनाने का संकल्प लें. समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा दें. उन्होंने युवाओं से अपील की कि आपसी कटुता से बचना चाहिए. डिकी की ओर से अधिवेशन भवन में आयोजित कॉनक्लेव में सीएम ने कहा कि न्याय के साथ विकास की अवधारणा को लेकर हम काम कर रहे हैं.

ताकत बहुत समय तक नहीं रहती. ताकत का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और वे इस काम में लगे हैं. हम पिछड़े राज्य हैं और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे. सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसमें अच्छा काम तो हो रहा है, लेकिन इसका सहारा लेकर अफवाह भी बहुत फैलायी जा रही है. उन्होंने कहा कि अच्छे काम की चर्चा कम होती है, लेकिन प्रचार पाने वाले काम की अधिक चर्चा होती है. मैं इन सब बातों को नोटिस नहीं लेता. मुख्यमंत्री को पटना घोषणापत्र भी सौंपा गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा विश्वास प्रारंभ से ही न्याय के साथ विकास में है. सरकार में आने के बाद से ही न्याय के साथ विकास के कार्य में लगे हैं. समाज के हर तबके, हर इलाके के लिए काम कर रहे हैं.

हाशिये पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. शहर, गांव के साथ-साथ टोले का विकास हो. टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है. हर घर तक पक्की गली का निर्माण, हर तबके और हर इलाके के लिए है, विकास का यही हमारा नजरिया है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर वे कृतसंकल्पित हैं. 2005 में सत्ता संभालने के बाद जब यह सर्वे कराया तो पता चला कि 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो ज्यादातर महादलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. इन सबके लिए टोला सेवक और तालिमी मरकज के लगभग 30 हजार लोगों का चयन किया गया और उनके माध्यम से उन्हें स्कूल तक पहुंचाया गया. महादलित वर्ग को चिह्नित कर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 10 हजार विकास मित्रों का चयन किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कितना भी विकास कर लें, लेकिन विकास का वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होगा, जब सामाजिक कुरीतियां दूर होंगी.

शराबबंदी के निर्णय के बाद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है. शराबबंदी से गरीबों को काफी फायदा हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका के तहत आठ लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है, जिनसे 83 लाख परिवार जुड़े हैं. 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना घोषणापत्र से जानने-समझने का मौका मिलेगा. लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना है और उसे प्राप्त करना है.

हमलोगों की सेवा के प्रति समर्पित हैं और आगे उनके लिए काम करते रहेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था. बुद्ध का संदेश शांति और अहिंसा का था, वे कटुता के हिमायती नहीं थे. हमलोग बाबासाहेब के संदेशों को आत्मसात करने के लिए संकल्प लें. अपने अंदर आत्मानुशासन का भाव पैदा करें. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगे रहें. समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का हमलोग संकल्प लें, जिससे उन्हें सामर्थ्य की प्राप्ति हो.

आरक्षण पर सवाल उठाने वाले पूना पैक्ट भूल जाते हैं: चौधरी

जदयू के विधान पार्षद व पूर्व शिक्षा मंत्री डाॅ अशोक चौधरी ने कहा कि आरक्षण पर सवाल उठाने वाले पूना पैक्ट को भूल जाते हैं. आंबेडकर के साथ पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने जोर दे कर कहा था कि सरकार को कानूनी हस्तक्षेप करके दलितों का उत्थान करना होगा और उन्हें उनका उचित हक दिलाना होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए अनेक ऐसे कार्य किये हैं, जिन्हें देख कर गांधी की आत्मा खुश हो रही होगी.

दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स भी एक ऐसे मिशन पर निकला है, जो शीघ्र ही दलित समाज के अंदर उद्यमियों और उद्योगपतियों का एक विशाल समूह खड़ा करने का संकल्प रखता है. मुख्यमंत्री ने अलग से विभाग बनाकर दलितों का विकास किया. इसके पहले मुख्यमंत्री का स्वागत डिकी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार नारा ने किया.

कार्यक्रम को केंद्र सरकार के पूर्व सचिव पीएस कृष्णन, सदस्य शिक्षा नीति प्रो आरएस कुरील, पाटलिपुत्र विवि के कुलपति प्रो जीसीआर जायसवाल, जेएनयू के प्रो राजेश पासवान, सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इनक्लूसन दिल्ली के कार्यपालक निदेशक एनी एमेला, एएन कॉलेज के प्राचार्य प्रो एसपी शाही ने भी संबोधित किया.

इस अवसर पर विधायक राजीव दांगी, विधान पार्षद दिलीप चौधरी, नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह भी मौजूद थे.

महिलाओं को दिया 35 से 50% आरक्षण

सीएम ने कहा कि राज्य में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई कारगर कदम उठाये गये हैं. महिलाओं को पहले पुलिस और बाद में सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण दिया गया. इससे पहले शिक्षक नियोजन और पंचायत व नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया. साइकिल योजना की शुरुआत के समय नौवीं क्लास जाने वाली लड़कियों की संख्या जहां 1.70 लाख थी, वहीं आज इनकी संख्या नौ लाख तक पहुंच चुकी हैं.

उद्योग-धंधे के लिए एससी-एसटी को दी जा रही 10 लाख की सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी छात्रावास का बेहतर तरीके से निर्माण कराया गया और पुराने छात्रावासों को भी नये सिरे से बनवाया जा रहा है. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये, जिनमें 5 लाख रुपये अनुदान और 5 लाख रुपये ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा. उद्यमिता की ट्रेनिंग के लिए भी सहायता दी जा रही है.

बीपीएससी का पीटी पास करने वाले एससी-एसटी एवं अतिपिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये और यूपीएससी का पीटी पास करने वाले एससी-एसटी एवं अतिपिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दिये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें राज्य सरकार वास भूमि खरीदने के लिए 60 हजार रुपये की सहायता कर रही है. पुराने इंदिरा आवास जो जर्जर है, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नये आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है