पटना : पंद्रह नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद की तैयारी की समीक्षा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने कार्यालय कक्ष में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर व विभागीय अधिकारियों के साथ की. समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने चयनित 40 पैक्सों में शीघ्र ड्रायर मशीन लगाने का निर्देश दिया. धान की खरीद के लिए राज्य सरकार ने राज्य सहकारी बैंक को 674 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के साथ 500 करोड़ की बैंक गारंटी दी है. इस साल किसानों को एमएसपी के तौर पर 1750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पिछले साल से 200 रुपये ज्यादा कीमत दी जायेगी.
उपमुख्यमंत्री ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में निबंधन कराने की अपील करते हुए कहा कि अभी तक 7000 किसानों ने अपना ऑनलाइन निबंधन कराया है. धान में 17 फीसदी से अधिक नमी की मात्र होने पर केंद्र सरकार से नियम को शिथिल करने का राज्य सरकार आग्रह करेगी. खाद्य आपूर्ति विभाग से धान की खरीद शुरू होने से पहले चावल मिलों के चयन और टैगिंग के लिए कहा गया है. इस साल सभी क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू होने के पहले बैनर लगा कर किसानों को जागरूक किया जायेगा. पिछले साल 1.65 लाख किसानों से 11.83 लाख टन धान की खरीद की गयी थी. सहकारी समितियों के पास 10.67 लाख टन धान के भंडारण की क्षमता है जबकि 1.54 लाख टन क्षमता के भंडार गृह निर्माणाधीन है. किसानों को परेशानी से बचाने के लिए सभी क्रय केंद्रों पर माप तौल मशीन और नमी मापक यंत्र उपलब्ध कराये गये हैं.
