पटना : योजना एवं विकास विभाग अब हर महीने विभागीय स्तर पर अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा. किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग ने ऐसा कदम उठाया है. हर महीने विभाग अपने बैंक खातों में अवशेष राशि की विभाग समीक्षा करेगा. सांसदों और विधायक तथा विधान पार्षद की अनुशंसा वाली योजनाओं का क्रियान्वयन करता है.
योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, मूल्यांकन निदेशालय के अपर निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद के संयुक्त निदेशक, बिहार आपदा एवं पूनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के उपनिदेशक वित्त, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सभी अधीक्षण व कार्यपालक अभियंता तथा सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी एवं जिला योजना पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि विभाग ने तय किया है कि हर महीने विभाग अपने स्तर पर विभाग के सभी बैंक खातों की समीक्षा करेगा.
हर तीन महीने पर वित्त विभाग समीक्षा करेगा. विभाग ने अपने अधीन सभाी कार्यालयों को एक प्रोफाॅर्मा भेजा है जिसमें कहा गया है कि महीने के अंतिम दिन उनके बैंक खाते में कितनी राशि है, इसकी जानकारी अगले महीने की पांच तारीख तक विभाग को प्रतिवेदन भेज दें.
इसी तरह का प्रतिवेदन हर तीन महीने पर वित्त विभाग को भी भेजा जाना है. प्रोफाॅर्मा में बैंक खातों की संख्या, बैंक व शाखा का नाम, माह के अंतिम दिन खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी देनी है.
