पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न बिहार कैबिनेट की बैठक में स्नातक करने वाली बेटियों के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है. बिहार सरकार स्नातक करने वाली बेटियों को 25-25 हजार रुपये देगी. इसके लिए 300 करोड़ रुपये सरकार ने दिये हैं. इसका लाभ करीब सवा लाख लड़कियों को मिलेगा. बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के मकसद से ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ की शुरुआत की थी. इसके तहत अविवाहित इंटर पास लड़कियों को 10 हजार और ग्रेजुएट लड़कियों को 25 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है. ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (स्नातक)’ के तहत शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गुरुवार को मंत्रिपरिषद ने मुहर लगायी है. दूसरी ओर, नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व कौशल विकास मिशन के तहत अंग्रेजी अनुदेशकों के 199 नियमित पदों का सृजन किया गया है.
राज्य सरकार ने लड़कियों के समग्र विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ शुरू की है. इसके तहत इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10 हजार रुपये और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 25 हजार रुपये दिये जायेंगे. नयी योजना में पूरी तरह से महिलाओं को ध्यान में रखते अन्य कई तरह की पहल भी की गयी है. कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद विभाग के अवर सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि गुरुवार को कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के तहत 300 करोड़ रुपये राशि दी गयी है. प्रदेश के विश्वविद्यालयों से 25 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति छात्रा 25 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 300 रुपये देने पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है. इसका लाभ करीब सवा लाख छात्राओं को मिलेगा.
श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत अंग्रेजी अनुदेशकों के 119 पर सृजित किये गये हैं. पूर्व से 109 पदों को वापस करते हुए 10 अतिरिक्त नये पद सहित इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अनुदेशक के राज्य स्कीम के तहत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 119 नियमित पदों का सृजन किया गया है.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसायटी, भागलपुर के लिए जमीन मिली
विज्ञान एवं प्रौवैधिकी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को स्वीकृति प्रदान की. भागलपुर जिला के अंतर्गत सबौर के बरारी में भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के परिसर में उपलब्ध 50 एकड़ सरकारी भूमि को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसायटी के लिए दिया जायेगा. नि:शुल्क हस्तांतरण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
कमजोर वर्ग को जल्दी मिलेगा न्याय, अपराध अनुसंधान विभाग में 123 पदों का सृजन
अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों को अब रफ्तार मिलेगी. गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को स्वीकृति दी है. प्रस्ताव के अनुसार, बिहार के प्रत्येक जिला (रेल जिला सहित) में एक पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), एक आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं एक चालक सिपाही सहित कुल 132 पदों के सृजन को हरी झंडी मिली है. दूसरी ओर, भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सम्यक एवं सुचारु संचालन के लिए गैर योजना मद में एक करोड़ 75 लाख 41 हजार 768 रुपये अनुमानित वार्षिक व्यय पर एक भवन प्रमंडल, उच्च न्यायालय, पटना एवं एक विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-तीन पटना के गठन सहित कुल 30 पदों का सृजन किया गया है.
