पांच बड़ी संस्थाओं के साथ नगर विकास विभाग ने किया एमओयू
पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रभावी नगरीय प्रशासन एवं शहरी विकास के लिए देश की पांच बड़ी संस्थाओं से एकरारनामा किया है. एकरारनामा के तहत आईआईटी रूड़की व सेप्ट रिसर्च एवं डेवलपमेंट फाउंडेशन अहमदाबाद पटना मेट्रोपोलिटन एरिया का मास्टर कंसलटेंट बनेगा.
यह दोनों संस्थाएं क्रमश: पटना मेट्रोपोलिटन एरिया का जोनल डेवलपमेंट व एरिया डेवलपमेंट प्लान तैयार करने में मदद करेगी. इसके साथ ही आईआईटी पटना को नमामि गंगे परियोजनाओं का थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन को किफायती आवास योजनाओं के पीपीपी मोड संचालन का लीड ट्रांजेक्शन एडवाइजर एवं डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को नगरीय प्रशासन के लिए सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है. शनिवार को विभाग के अधिकारियों एवं संस्थाओं के प्रमुखों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये.
नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि नोएडा-गुडगांव की तरह ग्रेटर पटना का विकास होगा. देश की बड़ी व सम्मानित संस्थाओं का सहयोग मिलने से इस लक्ष्य को पाने में आसानी होगी.
सभी शहरी निकायों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने एकरारनामा के विषय वस्तु के संबंध में विस्तार से चर्चा की. इस मौके पर विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार, संजय दयाल, पटना मेट्रोपोलिटन ऑथोरिटी के चेयरमैन राजेश मीणा, आईएफसी के पंकज सिन्हा, सेप्ट के राहुल कुमार अवादे, डीएमआई के हेमनाथ राव, आईआईटी पटना के डॉ आसिफ इकबाल व आईआईटी रूड़की के उत्तम कुमार राय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.
समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि किसी भी सूबे में शहरीकरण उसके विकास का बड़ा पैमाना है. गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों में 40 से 50 फीसदी तक शहरीकरण हुआ है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा महज 11 फीसदी का है. सूबे में व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. योजनाबद्ध विकास से ही आम लोगों को शहरीकरण का लाभ मिल सकेगा. इस दिशा में यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा.
अमरावती की तरह करें टाउन प्लानिंग
उप मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश की नयी राजधानी अमरावती के विकास का मॉडल बताते हुए अधिकारियों को इसी दिशा में टाउन प्लानिंग की सलाह दी.
उन्होंने कहा कि इन शहरों में लैंड ऑनर को पार्टनर बना कर लैंड पुलिंग की जाती है, जिससे टाउन प्लानिंग में जमीन की समस्या नहीं होती. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 17,887 करोड़ की लागत से पटना मेट्रो को कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है. जल्द भारत सरकार से इसकी मंजूरी दिलायी जायेगी. राष्ट्रीय स्तर का इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी अगले साल तक आम लोगों को मिल जायेगा.
