पटना : अधिवेशन भवन में आयोजित ऑनलाइन जेम पोर्टल (GeM Portal) का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 126 करोड़ की लागत से राज्य के सभी 58 जेल, 62 कोर्ट और पटना हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ने की योजना स्वीकृति की गयी है. योजना पूरी हो जाने के बाद अभियुक्तों को ट्रायल व गवाही के लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सहज तकनीक योजना’ के तहत एक पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 74 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी. कोई भी व्यक्ति वहां योजनाओं से संबंधित अपनी पात्रता देख कर वहीं पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. यह पोर्टल सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करेगा. बिहार बायोमैट्रिक्स सिस्टम के तहत सभी विभागों में पदाधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमैट्रिक्स उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है. पटना के इको पार्क में वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए 10 स्थान चिन्ह्ति किये गये हैं. 60 मिनट के स्लॉट में वाई-फाई सेवा उपलब्ध करायी जायेगी.
उन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी विभागों में ऑनलाइन खरीदारी में विगत दो महीने में दोगुने से अधिक की प्रगति हुई है. 10 सितंबर तक जहां 46.70 करोड़ की, वहीं अब तक 127 करोड़ की खरीदारी हुई है और 32 करोड़ की खरीद प्रक्रियाधीन है. त्वरित, पारदर्शी और बाजार से कम दर के अलावा जेम से खरीदारी की प्रक्रिया ऑनलाइन व कैशलेस है.
इस मौके पर जेम प्रेरक के तौर पर आईजी प्रोविजन, कमल किशोर सिंह और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव उदयन मिश्रा सहित पटना नगर निगम, पुलिस मुख्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,बी आर अंबेदकर विवि, मुजफ्फरपुर, मगध विवि, एमआईटी, मुजफ्फरपुर, कई नगर पंचायतों सहित 20 टॉप खरीददारों और 10 विभागों को जेम से खरीद करने के लिए पुरस्कृत किया गया.
