पांच स्टेट हाईवे 10 मीटर होंगे चौड़े, बढ़ेगी आवागमन सुविधा, एडीबी से मिलेंगे 1341 करोड़

दिल्ली में लोन एग्रीमेंट. एडीबी से मिलेंगे 1341 करोड़

पटना : राज्य के पांच स्टेट हाईवे को तीन लेन (10 मीटर) बनाने के लिए लोन एग्रीमेंट सोमवार को पूरा कर लिया गया. इनमें स्टेट हाईवे 58, 82, 85, 84 व 102 शामिल हैं. सड़क निर्माण को लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी ) ने राज्य की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 1341 करोड़ देने की स्वीकृति दे दी है.

दिल्ली में एडीबी और केंद्र सरकार के बीच लोन एग्रीमेंट संपन्न हुआ. इन पांचों सड़कों की कुल लंबाई 232 किलोमीटर है. इन सड़कों पर राज्य सरकार की राशि शामिल करने के बाद निर्माण की कुल लागत 2032 करोड़ रुपये होगी. इन सड़कों के निर्माण से जिले के अंदर कस्बाई शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ जाम से मुक्ति मिलेगी.

ये सभी सड़कें कस्बाई शहरों को जोड़ रही हैं. अनुमान है कि चौड़ीकरण के बाद अगले 15 साल में बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव का इन पर असर नहीं पड़ेगा. आवागमन की सुविधा बढ़ने के साथ ही किसानों को अपने उत्पाद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होगी. वर्तमान में ये सड़क कहीं सिंगल, कहीं इंटरमीडिएट और कहीं टू लेन हैं. राज्य में वर्तमान में चार हजार किलोमीटर स्टेट हाइवे है.

इन सड़कों का काम होगा शुरू

एसएच-58 उदाकिशुनगंज-विजय घाट 29. 48

एसएच-82 कादिरगंज-खैरा 75. 10

एसएच-84 घोघा-पंजरवा 43. 45

एसएच-85 अमरपुर-अकबरनगर 29. 30

एसएच-102 बिहिया-बिहटा 54. 52

पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि पांच स्टेट हाईवे को कुल 232 किमी लंबाई में 10 मीटर चौड़ा करने का काम होगा. इसके लिए 173 किमी में सिविल कार्य का एग्रीमेंट हो चुका है. शेष 59 किमी के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है. इस परियोजना के अंतर्गत बिहार सड़क अनुसंधान के लिए भवन का निर्माण भी होगा. योजना को क्रियान्वित करने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं. स्थल पर शीघ्र ही काम शुरू होगा.

2 का फिर से होगा टेंडर, 3 का फाइनल

इनमें एसएच- 58 व एसएच-85 का फिर से टेंडर होगा. मंगलवार को टेंडर रिसिव करने का अंतिम दिन है. बीएसआरडीसी के सूत्रों ने बताया कि एक माह के अंदर कांट्रैक्टर का चयन कर लिया जायेगा. बाकी तीन एसएच 82, 84 व 102 का टेंडर फाइनल हो चुका है.

66% एडीबी व 33% राशि राज्य सरकार देगी

एग्रीमेंट के अनुसार एडीबी ने कुल खर्च 2032 करोड़ रुपये का 66% यानी 1341 करोड़ रुपये (200 मिलियन डॉलर) मंजूर किये हैं, जबकि शेष 33% राशि बिहार सरकार खर्च करेगी. दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कार्यालय में लोन एग्रीमेंट पर वित्त मंत्रालय के अपर सचिव समीर कुमार खरे, स्थानिक आयुक्त बिहार भवन विपिन कुमार, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक चंद्रशेखर, एडीबी के वरीय विशेषज्ञ राजीव प्रसाद सिंह ने हस्ताक्षर किये. इस मौके पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र गुप्ता, एडीबी के एके मोटवाणी भी उपस्थित थे.