RJD ने शेल्टर होम और कांग्रेस ने RBI मुद्दे और नोटबंदी को लेकर लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस
नयी दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार होनेवाला है. बिहार के सुपौल से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लगातार दूसरे दिन लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इससे पहले वह शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को भी भारतीय रिजर्व बैंक और नोटबंदी को लेकर लोकसभा में स्थगन […]
नयी दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार होनेवाला है. बिहार के सुपौल से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लगातार दूसरे दिन लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इससे पहले वह शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को भी भारतीय रिजर्व बैंक और नोटबंदी को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था. वहीं, राजद सांसद जेपी यादव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव जारी किया है.
Congress MP Ranjeet Ranjan has given adjournment motion notice in Lok Sabha over RBI issue & demonetisation. #WinterSession
— ANI (@ANI) December 13, 2018
RJD MP JP Yadav has moved an adjournment motion notice in Lok Sabha over Muzaffarpur shelter home case. #WinterSession
— ANI (@ANI) December 13, 2018
सदन की शुरुआत के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित और जनहित में विपक्ष को सदन चलने देने की अपील करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही थी. वहीं, विपक्ष द्वारा राफेल विमान विपक्ष राफेल सौदा, कृषि संकट, आरबीआई एवं सीबीआई जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहती है. शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को राम मंदिर, राफेल विमान सौदे, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग और तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी.
शीतकालीन सत्र के दौरान आनेवाले दिनों में लोकसभा में चार महत्वपूर्ण विधेयक एवं तीन अध्यादेश सदन की मंजूरी के लिए रखे जा सकते हैं. साथ ही प्राकृतिक आपदा, कृषि संकट, संघीय ढांचे के मुद्दे, राफेल सौदा, बेरोजगारी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के स्वायत्तता के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा, कृषि संकट, संघीय ढांचे का मुद्दा, राफेल सौदा, बेरोजगारी, नोटबंदी, सीबीआई, आरबीआई जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता के मुद्दे पर भी नियम 193 के तहत आनेवाले दिनों में चर्चा हो सकती है.