कैबिनेट के फैसले : बिहार के सभी थानों में आगंतुक कक्ष का किया जायेगा निर्माण

सूबे के सभी थानों में बनेंगे आगंतुक कक्ष

कैबिनेट के फैसले : 660 थानों के लिए 34 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति

पटना : बिहार के थानों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू हो गयी है. प्रदेश के सभी थानों में आगंतुक कक्ष बनेंगे. पहले चरण में 660 थानों के लिए 34 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपये की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है.

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 28 नये थानों के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति मिली है. गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने प्रस्तावों के बारे में बताया. गृह विभाग के पांच प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री पुलिस विभाग को लगातार हाईटेक करने को लेकर सक्रिय हैं. गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राज्य के सभी थानों में एक-एक आगंतुक कक्ष निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से अनुमोदित इस्टीमेट तैयार किया गया था. इसी के आधार पर प्रत्येक थाने के लिए पांच लाख 17 हजार 600 रुपये की दर से 660 थानों में आगंतुक कक्ष बनाने का रास्ता साफ हो गया है.

इसके लिए 34 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपये की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. जिन थानों के पास अपनी भूमि उपलब्ध है, प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं को लिया गया है. शेष थानों में भूमि की उपलब्धता के बाद राशि दी जायेगी. गृह विभाग के दूसरे प्रस्ताव के अनुसार विशेष आधारभूत संरचना योजना सहित वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों में नक्सल पुलिस थाने के निर्माण की योजना है. इसमें बिहार भी शामिल है.

इसी योजना के तहत बिहार में 28 ‘फोर्टिफाइड’ पुलिस स्टेशन का निर्माण होना है. इसके लिए प्रति नक्सल थाना ढाई करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से मिली है. इस तरह 28 थाना निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये की नयी स्कीम से प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.

12 जिलों में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, महिला थाने खुलेंगे

प्रदेश के 12 जिलों को राज्य सरकार ने सौगात दी है. इन जिलों में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, महिला थाना सहित बैरक आदि निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. 49 करोड़ 40 लाख 53 हजार 600 रुपये की मंजूरी नयी स्कीम से मिली है. गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार शिवहर, नवादा, बांका, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, अरवल, वैशाली में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति सह महिला थाना, आवासीय भवन एवं बैरक निर्माण के लिए राशि मिलेगी. प्रति थाना चार करोड़ 70 लाख 25 हजार 900 रुपये इसके लिए तय है. इस हिसाब से आठ जिलों के लिए 37 करोड़ 62 लाख सात हजार 200 रुपये की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. इसी तरह मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में विशेष थाना, आवासीय भवन एवं बैरक के निर्माण के लिए प्रति थाना 294.616 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है.

मिलेंगे नये वाहन : थानों के लिए नये वाहनों की क्रय का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए 58 करोड़ 73 लाख 11 हजार रुपये की राशि की मंजूरी मिली है.

समस्तीपुर के बिथान में लरझा घाट में थाना बनेगा, 24 पदों का होगा सृजन

समस्तीपुर के बिथान थाना क्षेत्र के लरझा घाट में नया थाना बनेगा. साथ ही इस थाने के संचालन के लिए 24 विभिन्न पदों का सृजन किया गया है.