सरकारी एजेंसियों ने कर रखी है जमीन की डिमांड, मौके की तलाश में अधिकारी
पटना : दो दिन पहले दीघा में बिहार राज्य आवास बोर्ड की अोर से एसएसबी (2.5 एकड़), सीबीएसइ (2.5 एकड़) और राजीव नगर थाने के लिए एक एकड़ जमीन पर कब्जा दिलाया जा चुका है. अब अधिकारी कह रहे हैं कि तत्काल किसी नये कब्जे का प्लान नहीं है. लेकिन आवास बोर्ड के सूत्रों की मानें, तो अभी और अधिग्रहण की प्लानिंग है. फिलहाल कम-से-कम 16 एकड़ से अधिक जमीन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने डिमांड कर रखी है.
नाम नहीं छापने की शर्त पर अधिकारी बताते हैं कि इस मामले के शांतिपूर्ण हल के बाद आवास बोर्ड अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों को जमीन देने का प्लान तैयार करेगा. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने दीघा में 11 एकड़ और जमीन मांगी है. सशस्त्र सीमा बल भी 2.5 एकड़ जमीन लेने के बाद पांच एकड़ और जमीन मांग रहा है. दो पावर सब स्टेशन निर्माण के लिए विद्युत विभाग भी दीघा में जमीन चाहता है.
नहीं मिला मुआवजा
लोगों की मांग है कि आवास बोर्ड अधिग्रहण से पहले जमीन का मुआवजा दे. 112 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जाना बाकी है. वहीं दूसरी तरफ आवास बोर्ड ने पहले से अधिग्रहण हुई सीपीडब्ल्यूडी की जमीन का मुआवजा भी लोगों को नहीं दिया है. वहीं, अभी जो छह एकड़ जमीन मिली है, उसका भी मुआवजा नहीं मिला है.
…जबकि सीपीडब्ल्यूडी के मुआवजे को लेकर मामला हाइकोर्ट में जा चुका है. आवास बोर्ड के अधिकारी चाहते हैं कि कोर्ट से मुआवजे को लेकर कोई निर्देश आये, तो उसी को आधार बना कर सभी को मुआवजा देने का काम किया जाये.
दीघा भूमि अधिग्रहण विवाद
कल दीघा में स्कूल-कॉलेज और दुकानें बंद रहेंगी
पटना : सोमवार को राजीव नगर के रोड नंबर छह के शिव मंदिर के पास दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने बैठक की. इसमें लोगों ने निर्णय लिया कि जमीन कब्जा के विरोध में 23 जनवरी को दीघा के 1024.24 एकड़ जमीन के आने वाले सभी शिक्षण संस्थान, दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया है. लोग अपने घरों पर भी काला झंडा लगायेंगे.
हर दिन मकान के छत पर थाली बजाया जायेगा. विधायक के घर का घेराव होगा और एनडीए के वोट का बहिष्कार किया जायेगा. लोगों की मांग है कि प्रशासन कब्जा छह एकड़ जमीन को खाली कराये और किसानों को भू-माफिया नहीं कहा जाये. वहीं एक तबका चुपके से कब्जा जमीन को छुड़ाने की प्लानिंग भी कर रहा है. बैठक में श्रीनाथ सिंह, केके सिंह, चंद्रवंशी मुखिया, राकेश कुमार, अंचल सिन्हा, विरेंद्र कुमार, अशोक कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे.
23 जनवरी तक है अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
अधिग्रहण के कब्जे वाली जमीन पर 23 जनवरी तक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी. फिलहाल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी गश्ती कर रहे हैं. पटना सदर के सीओ प्रदीप कुमार सिन्हा ने बताया कि सोमवार को स्थिति सामान्य रही. जिन सरकारी एजेंसियों को जमीन कब्जा दिलाया है, उस पर आवास बोर्ड ने लिख कर दे दिया है कि जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा हो गया. इसके अलावा अब मेरे स्तर से एफआइआर नहीं किया जायेगा.
पटना : बाइक फूंकने के मामले में 41 नामजद व सैकड़ों अज्ञात पर एफआइआर
पटना : पॉलसन रोड में शनिवार को हुए उपद्रव के मामले में एक और एफआइआर दर्ज की गयी है. उपद्रव में जख्मी सिपाही धर्मनाथ प्रसाद के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इसमें 41 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ केस हुआ है. सिपाही ने आवेदन में लिखा है कि राम भजन सिंह यादव के ललकारने पर लोग उग्र हो गये. समझाने के बाद भी हाथापाई व मारपीट करने लगे. एक बाइक जला दी, दूसरी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस को जान से मारने की कोशिश की गयी.
कानून की हो रही हत्या : कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सरोज तिवारी ने दीघा के किसानों व निवासियों पर लाठ चार्ज व फायरिंग की भर्त्सना करते हुए नीतीश सरकार को तानाशाही रवैया वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि दीघा के किसानों व भूमि मालिकों को मुआवजा के बदले लाठी, गोली, जेल मिल रहा है.
– बिना मुआवजे के अधिग्रहण न्यायोचित नहीं : दीघा विधायक डॉ संजीव चौरसिया ने कहा कि दीघा के किसानों के साथ हमेशा खड़ा हूं. जिला प्रशासन ने जबरन छह एकड़ कब्जा किया, जो गलत है.
सरकार अधिग्रहण के वर्तमान नियम के अनुसार किसानों को जमीन का मुआवजा दे और नुकसान हुए फसल का भी मुआवजा दे. बिना मुआवजा अधिग्रहण न्यायोचित नहीं है. वहीं किसानों ने कहा कि अगर विधायक हमारे साथ हैं, तो सीएम या डिप्टी सीएम से मिलवायें.
