अगले दो माह में मुआवजे के लंबित आवेदनों का होगा निबटारा
पटना : दीघा भूमि अधिग्रहण को लेकर मंगलवार को बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अपना पक्ष रखा. बोर्ड के एमडी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि दीघा के 424 एकड़ भूमि में मुआवजा को लेकर जमीन देने व वहीं 600 एकड़ में जितने लोगों ने राशि देकर अपने निर्माण को नियमित करने के लिए फाॅर्म जमा कर दिया है, इस सभी मामलों को दो से तीन माह के अंदर निबटारा कर दिया जायेगा.
इसके अलावा पूरे 1024 एकड़ का एक बार फिर से सर्वे किया जायेगा. ताकि, आवास बोर्ड को अपडेट रिपोर्ट मिल सके और भविष्य में 400 एकड़ में मुआवजा देने से लेेकर शेष 600 एकड़ में राशि लेकर निर्माण को नियमित करने में आसानी हो सके. बोर्ड के पास अभी 1994 की सर्वे रिपोर्ट है. इसमें अधिग्रहण वाले क्षेत्र में 4000 निर्माण को बताया गया है. जबकि, वर्तमान में कई गुना अधिक निर्माण बन चुके हैं.
मुआवजा लेेने को 339 लोगों ने दिया है आवेदन : दीघा में 1024 एकड़ जमीन को दो भागों में बांट कर आवेदन लिया गया था. इसमें दीघा-आशियाना रोड के पश्चिम 400 एकड़ लोगों को आवास बोर्ड से पैसा लेकर जमीन को देनी है.
इसमें 339 लोगों ने आवेदन किया है. इसके अलावा 600 एकड़ में जिस जमीन पर आवास बोर्ड को अधिकृत राशि लेकर जमीन को अधिग्रहण मुक्त करना है, उसमें 92 लोगों ने आवेदन किये हैं. आवास बोर्ड के एमडी ने जानकारी दी कि मुआवजा लेने वाले आवेदन को दो माह में अंतिम निबटारा कर दिया जायेगा. इसके अलावा 600 एकड़ के 92 आवेदनों में 23 का निबटारा हो गया है. इसमें 17 निर्माण को अधिग्रहण मुक्त कर दिया गया है.
नहीं मिले याेग्य लाभुक, इसलिए लटक गया मुआवजा
तत्काल में ली गयी छह एकड़ के मुआवजा के बारे में आवास बोर्ड ने पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सीबीएसइ को 2.5 एकड़ जमीन दी गयी है. इसमें पहले 10.33 डिसमिल के लिए बलेश्वर महतो ने फाॅर्म बी भरा था. लेकिन, जांच में पता चला कि उन्होंने कृष्णा कुमार से जमीन ली है और उस कागज में ही लिखा है कि किसी भी अधिग्रहण का लाभ मूल रैयतदार को मिलेगा. इसलिए मुआवजा रोक दी गयी.
वहीं, एसएसबी को जो 2.5 एकड़ जमीन दी गयी है, उसमें 2.315 एकड़ के लिए पांच लोगों ने आवेदन किया हैं. इसमें 2 करोड़ 33 लाख 28 हजार प्रति रैयतदार को राशि आवंटित की गयी. लेकिन, जांच में पता चला कि सोना सिंह के साथ चार अन्य लोगों का टाइटल सूट विवाद चल रहा है. इसलिए आवंटन रद्द कर दिया गया है.
राय लेकर बढ़ायी जायेगी तारीख
एमडी ने बताया कि मुआवजा लेने या राशि देने को नये आवेदनों की तारीख बीत चुकी है. लेकिन, आवास बोर्ड लाभुकों को उनका सही हक मिले, इसके लिए एक बार फिर से नयी तारीख में फाॅर्म निकालने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए महाअधिवक्ता से लेकर विभाग से राय ली जायेगी.
तत्काल नहीं है कोई प्लान
एमडी ने जानकारी दी कि आवास बोर्ड के पास तत्काल में कोई नये अधिग्रहण का प्लान नहीं है. आगे जो भी निर्णय लिये जायेंगे, वो दीघा एक्ट व दीघा स्कीम के तहत ही होगा. जिसमें पहले से 400 एकड़ में टाउनशिप प्रस्तावित है. जबकि, 600 एकड़ में राशि लेकर अधिग्रहण मुक्त किया जाना है.
पटना : आज बंद रहेगा दीघा, होगा धरना-प्रदर्शन
पटना : दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति की ओर से छह एकड़ जमीन अधिग्रहण के विरोध में बुधवार को धरना प्रदर्शन किया जायेगा. इसको लेकर मंगलवार को समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह के नेतृत्व में संपर्क अभियान चलाया गया. धरना दिन के 11 बजे होगा. स्कूल व दुकानों को बंद करने की योजना है. समिति के अशोक कुमार ने कहा कि आम लोगों से बंद करने का अनुरोध किया गया है, लोग समर्थन में हैं.
27 तक तैनात रहेगा फोर्स : अधिग्रहण को लेकर हंगामे के बाद उत्तरी नेपालीनगर और दीघा-आशियाना रोड में कैंप कर रहे पुलिस बल की तैनाती अब 27 जनवरी तक रहेगी. वहीं मंगलवार को पुलिस ने पूरे इलाके में चहलकदमी की. आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की टुकड़ी दीघा-आशियाना मुख्य रोड, पॉलसन रोड, राजवीनगर मेन रोड, घुड़दौड़ रोड, नेपाली नगर में फ्लैग मार्च किया.
