पटना : जॉब कैंप में 59 को मिली स्विगी डिलीवरी पार्टनर की नौकरी

पटना : खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से नियोजन भवन में गुरुवार को जॉब कैंप का आयोजन किया गया. कैंप में 279 आवेदकों ने भाग लिया, जिनकी काउंसेलिंग के बाद 59 आवेदकों का चयन किया गया. चयनित आवेदक स्विगी कंपनी में डिलीवरी पार्टनर के पद कार्य करेंगे. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 8, 2019 9:25 AM
पटना : खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से नियोजन भवन में गुरुवार को जॉब कैंप का आयोजन किया गया.
कैंप में 279 आवेदकों ने भाग लिया, जिनकी काउंसेलिंग के बाद 59 आवेदकों का चयन किया गया. चयनित आवेदक स्विगी कंपनी में डिलीवरी पार्टनर के पद कार्य करेंगे. डिलीवरी पार्टनर के पद कार्य करने के लिए कंपनी उन्हें 15 से 20 हजार रुपये तक प्रतिमाह देगी.
काउंसेलिंग सहायक निदेशक प्रियंका कुमारी ने बताया कि जॉब कैंप में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में चयन की प्रक्रिया हुई. उन्होंने बताया कि चयनित युवकों की मॉनीटरिंग होती रहेगी, ताकि उनको काम करने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो. उन्होंने कहा कि जिन युवकों को नौकरी मिलेगी वह कंकड़बाग व पाटलिपुत्र एरिया में ही काम करेंगे.
पटना : पटना वीमेंस कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए बहुत जल्द ड्रोन की व्यवस्था होगी. ड्रोन की मदद से पूरे कॉलेज पर निगरानी रखी जायेगी.
इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पब्लिक अलार्म सिस्टम की भी व्यवस्था की जायेगी. छात्राओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन की व्यवस्था करने वाला पटना वीमेंस कॉलेज बिहार का पहला कॉलेज बन जायेगा. कॉलेज को रूसा फेज टू की ओर से पांच करोड़ रुपये मिलने वाले हैं. ऐसे में इन पैसों का उपयोग कहां और किन- किन क्षेत्रों में होगा, इसका पूरा एक्शन प्लान कॉलेज ने तैयार कर लिया गया है.
हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट में बांट कर होगा काम : प्लान के तहत हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट दो भागों में प्रोजेक्ट को बांटा गया है. सॉफ्ट कंपोनेंट में रिसर्च एंड एक्सिलेंस इन करिकुलम के अलावा फैकल्टी इंहैंसमेंट शामिल होगा. सभी शिक्षकों को लैपटॉप दिये जायेंगे. हार्ड कंपोनेंट में मेन फ्लोर में नये ब्लॉक का निर्माण होगा. रेनोवेशन और अपग्रेडेशन में लाइब्रेरी का विस्तार किया जाना है. सेंट्रल रिसर्च लेबोरेट्री में नये इक्विप्मेंट लाये जायेंगे.
साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम और डीएसएलआर कैमरे की सुविधा मास कम्यूनिकेशन विभाग को दी जायेगी. फंड आने पर योजनाएं शुरू होंगी. सभी सुविधाएं 2020 तक मिल जायेंगी

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