पटना : बिहार विधानमंडल में मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी वर्ष 2019-20 के लिए दो लाख 501 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार और शिक्षा के साथ निर्माण सेक्टर पर खासतौर से फोकस किया गया है. यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट आकार है. इसमें चालू वित्तीय वर्ष के बजट एक लाख 76 हजार 990 करोड़ से करीब 24 हजार करोड़ ज्यादा का बजटीय प्रावधान किया गया है. इसमें किसी नये कर का प्रावधान नहीं किया गया है.
नये बजट में पेंशन, वेतन और ब्याज भुगतान समेत ऐसे अन्य सभी पूंजीगत एवं स्थापना व्यय के लिए 99 हजार 110 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. वहीं, इससे ज्यादा एक लाख एक हजार 391 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान योजना मद में किया गया है.
सरकार इस बार सबसे ज्यादा 17.36% बजट राशि शिक्षा पर खर्च करने जा रही है. ग्रामीण कार्य, गृह, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर भी खासतौर से ध्यान दिया गया है. वहीं विभिन्न विभागों में 70 हजार से ज्यादा नयी स्थायी नौकरियों की व्यवस्था की गयी है.
विपक्ष की टोका-टोकी के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में बड़ी संख्या में नियोजन पर भी नौकरियों की व्यवस्था की गयी है.
राज्य को 11 नये मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिलने जा रही है, जो छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, झंझारपुर (मधुबनी), सीवान, बक्सर, भोजपुर और जमुई जिलों में खुलेंगे. विधानसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और टोका-टाकी करते रहे. लेकिन वित्त मंत्री ने शेरों-शायरी के जरिये विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए अपना बजट भाषण जारी रखा. करीब 55 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि बिहार युवाओं को रोजगार देने में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है.इसका प्रतिशत 8.2 है. महंगाई दर में सबसे ज्यादा 2.7 प्रतिशत की कमी बिहार में दर्ज की गयी है.
राज्य ने अपनी कुल आमदनी का 21.8 प्रतिशत हिस्सा खर्च पूंजीगत या आधारभूत क्षेत्र और 7.3 प्रतिशत ब्याज की अदायगी में खर्च किया है.
पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य अपनी आमदनी का 18 फीसदी तक ब्याज पर ही खर्च करते हैं. मोदी ने कहा कि राज्य में बाल विवाह में पिछले 10 साल में 20% गिरावट आयी है. किसानों पर खासतौर से फोकस करते हुए बजट में सूखाग्रस्त जिलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान के रूप में एक हजार 430 करोड़ दिये गये हैं. जैविक खेती में अनुदान को छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार कर दिया गया है. साल के अंत तक कृषि फीडर तैयार होने और 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली किसानों को देने की भी घोषणा की गयी है. मोदी ने कहा कि दो वर्ष में सभी लोगों के घरों में प्री-पेड मीटर लग जायेगा.
70 हजार स्थायी नियुक्तियां करेगी राज्य सरकार
पटना. वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार 70 हजार स्थायी नियुक्तियां करेगी. उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बजट में इसकी घोषणा की है. सबसे ज्यादा नियुक्तियां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होंगी. इनमें सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, स्टाफ नर्स, डेंटिस्ट, विशेषज्ञ डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एएनएम आदि पदों पर नियुक्ति होगी.
खास बातें
स्वास्थ्य विभाग में कुल 21, 571 पदों पर होगी नियुक्ति
9,305 स्टाफ नर्स ग्रेड ए, 6,500 एएनएम, 2,325 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे नियुक्त
मेडिकल कॉलेजों में 892 असिस्टेंट प्रोफेसर और 560 डेंटिस्ट नियुक्त किये जायेंगे
1083 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति होगी
बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिये 13,120 क्लर्क (इंटर स्तरीय), 466 चालक और 236 शल्य कक्ष सहायक नियुक्त होंगे
प्रयोगशाला प्रावैधिक के 1172, फार्मासिस्ट के 345, चालक के 466, आशुलिपिक के 326 और स्वच्छता निरीक्षक के 276 पदों पर नियुक्ति होगी.
केंद्रीय चयन पर्षद के जरिये 13578 पुलिस पदों पर बहाली होगी. इनमें 902 वनरक्षी, 142 वनपाल, 9900 सिपाही, 1965 अग्निक, 700 चालक, 969 अग्निक चालक शामिल हैं
35 साल बाद बीपीएससी की संयुक्त 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा नये वित्तीय वर्ष में समय पर होगी.
1392 इंजीनियर, 558 डेंटिस्ट की नियुक्ति होगी.
बीपीएससी के जरिये 295 सहायक प्रोफेसर, 1100 चिकित्सकों, 581 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति होगी.
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल तीन साल होगा
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अब तीन साल का होगा. इसके लिए मंगलवार को बिहार विधानसभा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक 2019 लाया गया है. इसके अनुसार समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए अथवा सरकार द्वारा यथा निदेशित अगले आदेश तक जो पहले होगा, लागू होगा.
हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मेधा सूची जारी
पटना : राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 250 पदों के लिए बीपीएससी ने मंगलवार की रात मेधा सूची जारी कर दी. साक्षात्कार के लिए 1066 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें 753 शामिल हुए. साक्षात्कार और एकेडेमिक अंकों के आधार पर 250 अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी की गयी है.
पटना मेट्रो को आज केंद्रीय कैबिनेट की मिल सकती है मंजूरी
बजट में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 17 हजार 887 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बजट पेश करने के बाद विधानसभा एनेक्सी में आयोजित प्रेस वार्ता में सुशील मोदी ने यह संभावना जतायी कि अगर 14 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में इस पर मुहर लग जाती है, तो 17 फरवरी को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित बिहार दौरे के दौरान इसका शिलान्यास भी किया जा सकता है.
