पटना : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष के हंगामा किये जाने के साथ दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी. बिहार विधानमंडल का यह बजट सत्र गत 11 फरवरी को राज्यपाल लालजी टंडन के संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और उसी दिन उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया तथा 12 फरवरी को सुशील ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 200501.1 करोड़ रुपये बजट पेश किया.
बिहार विधानमंडल के इस सत्र के दौरान पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी. सत्र के दौरान वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर करने एवं विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की गयी विभाग वार रोस्टर प्रणाली को समाप्त करते हुए पूर्ववत विश्वविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने का प्रस्ताव सदन ने पारित किया.
सत्र के दौरान बिहार विनियोग विधेयक 2019, बिहार विनियोग :लेखानुदान: विधेयक 2019, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में :आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए: आरक्षण विधेयक 2019, बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक 2019, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) संशोधन विधेयक 2019, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक 2019, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2019, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक 2019, बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति संशोधन विधेयक 2019 और बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2109 को पारित किया गया.
