सीएम की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद कैबिनेट की मुहर
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के पांच भवनों के शिलान्यास के मौके पर मदरसा शिक्षकों को सातवां वेतमान देने की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में जिन शिक्षकों को पहले से नियमित वेतनमान मिल रहा है, उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. साथ ही जो नियोजन पर कार्यरत हैं, उन्हें नियोजित शिक्षकों के समान वेतनमान मिलेगा. इसके कुछ ही घंटे बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी.इसके अनुसार प्रदेश के 1128 मदरसा में 15 फरवरी, 2011 से नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन रिवाइज होगा. प्रदेश के 1128 मदरसों एवं विभिन्न स्तर के मान्यताप्राप्त 531 संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान मिलेगा.
इसका लाभ 1119 अराजकीय स्वीकृत मदरसा को भी मिलेगा. सीएम ने मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विवि के इन भवनों का निर्माण कार्य 2020 के अगस्त तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया, ताकि गणतंत्र दिवस पर इसका उद्घाटन हो सके. उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और आधारभूत शिक्षा संरचना निगम के एमडी को मंच पर बुलाकर कहा कि वे लोगों को बताएं कि वे 15 अगस्त, 2020 तक इसका निर्माण हर हाल में पूरा करवा देंगे.
सीएम ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा कि वह नये प्रस्ताव या आइडिया लेकर आये, ताकि पूरे देश से यह मांग उठने लगे कि ऐसा अरबी-फारसी विश्वविद्यालय उनके क्षेत्र में भी होना चाहिए. इस विवि को खोलने का निर्णय पहले का था, लेकिन 2008 में इसे ठीक से काम करने लायक इसे बनाया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन आज समाज में कटुता फैलाने की कोशिश हो रही है.उन्होंने सभी स्कूल-कॉलेज में गांधीजी के सात पाप को लिखवाने की बात कही. कहा कि आज तक बिना काम के धन अर्जित करने की प्रवृत्ति बढ़ गयी है. युवाओं से अपील करते हुए कहा कि पढ़ेंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे. शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि इसका काम तय समय पर पूरा होगा. स्वागत संबोधन कुलपति डॉ. खालिद मिर्जा ने किया.
531 संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
सद्भाव होने पर ही योजनाओं का लाभ
नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा नजरिया काम का है, कुछ और का नहीं है. घर-घर बिजली पहुंच चुकी है. अब घर-घर नल का जल, सभी टोलों तक सड़क समेत ऐसी सभी योजनाओं का ज्यादा असर तब तक नहीं पड़ेगा, जब तक टकराव की स्थिति बनी रहेगी.समाज में भाईचारा होने पर ही इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकेगा. समुचित विकास के लिए समाज में एकजुटता बेहद जरूरी है. सीएम ने क्राइम, करप्शन और कम्यूनलिज्म से किसी तरह का समझौता नहीं करने बात फिर से दोहरायी. नालंदा विश्वविद्यालय समेत अन्य इसके उदाहरण हैं.
10% आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को : मोदी
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के लाभ का फायदा सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हुआ है.इस विवि के लिए 82 करोड़ से परीक्षा, प्रशासनिक भवन के अलावा छात्र और छात्राओं के लिए हॉस्टल भी बनेंगे. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक व इंटर पास करने वाले 27 हजार अल्पसंख्यक छात्रों को 2018 में प्रति छात्र 10 हजार के हिसाब से 30 करोड़ दिये गये थे. मौलवी और फोकनिया भी प्रथम श्रेणी से पास करने वाले दो हजार 380 छात्रों को यह राशि मिली है.
