पटना : सभी घरों में नि:शुल्क लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना : राज्य के सभी बिजली उपभोक्तओं के घर अगले साल 15 अगस्त तक प्री पेड मीटर लगा दिये जायेेंगे. सरकारी खर्च पर यह सुविधा बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम में 1006 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का कार्यारंभ और उद्घाटन करने के मौके पर यह लक्ष्य ऊर्जा विभाग को दिया.

साथ ही उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2019 तक खेती के लिए अलग फीडर और सभी जर्जर तार बदल दिये जायेंगे. वहीं, मिशन 45 के तहत 45 दिनों में 349 शौचालय बनाने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 25 बिजली कर्मियों को सम्मानित किया गया.

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों की छतों व तालाबों के ऊपर सोलर प्लांट लगाने और बिजली कर्मियों के लिए कार्यस्थलों पर शौचालय बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 50 अरब रुपये की बिजली सब्सिडी दी जा रही है. कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए मुफ्त बिजली की मांग करते हैं. ऐसे में लोगों काे मुफ्त में बिजली नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग करेंगे. पर्यावरण को भी नुकसान होगा. राज्य में खेती वाली जगहों पर कुल कितने कृषि फीडर की आवश्यकता है, इसका आकलन करने का उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया. कहा कि इसके लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी. इस समय 1312 कृषि फीडर बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 460 बन चुके हैं. उन्होेंने कहा कि कजरा और पीरपैंती में तीन-तीन सौ मेगावाट सोलर प्लांट बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है.

प्रीपेड मीटर और सोलर प्लांट के फायदे

नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली के प्रीपेड मीटर सहित सोलर प्लांट लगाने के पर्यावरण सुरक्षा सहित अनेक फायदे हैं. प्रीपेड मीटर से जितना पैसा जमा करेंगे, उतनी बिजली मिलेगी. मीटर रीडिंग व बिल में गड़बड़ी नहीं होगी. पहले मीटर रीडर धांधली कर वेतन से अधिक कमाई करते थे. वे दोमंजिला मकान बनवा लेते थे.

तेनुघाट से उत्पादित 40% बिजली बिहार को मिलेगी

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड पर बिहार और झारखंड के बीच समझौते के मुताबिक वहां से उत्पादित 40% बिजली झारखंड की दर पर बिहार को मिलेगी. राज्य में बिजली के विकास पर वर्ष 2005-06 से अब तक बिहार सरकार ने 90 हजार करोड़ रुपये खर्च किये. 2013-14 से उपभोक्ताओं को 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी. उन्होंने विनियामक आयोग को 2019-20 के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाने पर बधाई दी.

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में बिजली की उपलब्धि की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है. इस दौरान बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत ने सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहरायी.