पटना : अदालती आदेश के बाद भी कोर्ट में केस डायरी नहीं भेजना गया के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी को महंगा पड़ जाता, लेकिन हाइकोर्ट के स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद सिंह की तत्परता ने उन्हें बचा लिया. उमेश प्रसाद सिंह ने अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को तुरंत कोर्ट में बुला लिया. अपर महाधिवक्ता के अनुरोध पर न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने डीएसपी को फटकार लगाते हुए चेतावनी के साथ छोड़ दिया.
कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को कहा कि वे राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस बात की जानकारी दे दें कि कोर्ट द्वारा अगर किसी आपराधिक मामले में केस डायरी, एफएसल रिपोर्ट,और मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उसे एक सप्ताह में संबंधित कोर्ट में उपलब्ध कराने का निर्देश वे संबंधित अधिकारियों को दे दें. अगर ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई की जाये.
