टैक्स जमा करने में गड़बड़ी, राज्य सरकार को आयकर विभाग ने लिखा पत्र
टैक्स संग्रह में 13 फीसदी और पांच लाख से ज्यादा नये टैक्स देने वाले बढ़े
पटना : आयकर विभाग (बिहार-झारखंड) के प्रधान मुख्य आयुक्त (पीसीसीआइटी) केसी घुमारिया ने कहा है कि टैक्स या टीडीएस की गड़बड़ी करने में राज्य सरकार के महकमा भी पीछे नहीं हैं. ऐसे 60 सरकारी विभागों, निगम, आयोग समेत ऐसे अन्य महकमों में कई स्तर पर ठेकेदारों, कर्मियों या आम लोगों से टीडीएस की कटौती तो होती है, लेकिन इन्हें आयकर विभाग में जमा नहीं किया जाता है. आयकर ने गड़बड़ी करने वाले इन 60 महकमों के खिलाफ मुकदमा करने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी है.
मंगलवार को आयकर विभाग के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार टैक्स संग्रह में बिहार-झारखंड मेें 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है.
जबकि राष्ट्रीय ग्रोथ रेट 12.7 प्रतिशत है. इस बार 14 हजार 962 करोड़ टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा गयाहै, जिसमें नौ हजार 473 करोड़ संग्रह हो पाया है. चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में शेष 20 दिन के दौरान साढ़े पांच हजार करोड़ संग्रह होने का अनुमान है. इससे टैक्स संग्रह लक्ष्य के अनुरूप 14 हजार करोड़ से ज्यादा हो जायेगा. पिछले साल मार्च महीने में साढ़े चार हजार करोड़ टैक्स संग्रह हुआ था.
पांच लाख आये नये कर दाता
प्रधान आयकर आयुक्त ने कहा कि 2018-19 में पांच लाख पांच हजार से ज्यादा नये टैक्स देने वालों को जोड़ा गया है, जो लक्ष्य का 94 फीसदी है.
इसमें बिहार में तीन लाख 15 हजार 194 और झारखंड में एक लाख 90 हजार 450 नये टैक्स दाता शामिल हैं. दो साल के दौरान नये करदाताओं की संख्या में 10 लाख की बढ़ोतरी हुई है. परंतु बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो अभी भी सही टैक्स नहीं दे रहे हैं. उनको चिह्नित कर कार्रवाई होगी. अब तक 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. 104 के खिलाफ जांच चल रही है. अब तक 233 सर्वे करके 14 करोड़ टैक्स वसूला जा चुका है और 252 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गयी है. उन्होंने कहा कि एडवांस टैक्स देने की समयसीमा 15 मार्च और रिटर्न दायर की तारीख 31 मार्च तक है.
150 लोगों को चिह्नित किया
पीसीसीआइटी ने कहा कि नोटबंदी के बाद 10 लाख या इससे ज्यादा बैंक खातों में जमा करने वालों की संख्या बिहार और झारखंड में 18 हजार है. ये लोग सही हिसाब नहीं दे रहे हैं. ऐसे 150 लोगों को चिह्नित किया गया है. इसमें सिर्फ झारखंड में 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. बिहार में भी जल्द बड़ी संख्या में कार्रवाई शुरू की जायेगी.
