केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय राशि में कटौती
पटना : चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में दो दिन बचे हुए हैं. एक लाख 78 करोड़ के कुल राज्य बजट अनुमान में 25 से 30 हजार करोड़ ऐसे हैं, जो सरेंडर हो जायेंगे. इस बार कुल बजट आकार में 90 से 92% राशि ही खर्च हो पायी है.
पूरा बजट खर्च नहीं होने और बजट राशि सरेंडर होने की मुख्य वजह केंद्र से निर्धारित राशि से कम रुपये का मिलना है. ये रुपये मुख्य रूप से उन योजनाओं में सरेंडर हुए हैं, जिनमें केंद्र से रुपये नहीं आये हैं. यानी कई योजनाओं में केंद्रांश नहीं आने के कारण राज्यांश के रुपये भी खर्च नहीं हो सके. खासकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 37 हजार करोड़ रुपये आने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें महज 17 हजार करोड़ ही आये हैं.
इस कारण से बजट राशि में सीधी तौर पर 20 हजार करोड़ की कमी हुई है. इसके अलावा केंद्रीय टैक्स पूल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 76 हजार करोड़ रुपये आने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केंद्र ने इसमें इस बार ढाई हजार करोड़ रुपये की कटौती की है.
इससे 73 हजार 500 करोड़ रुपये ही राज्य को मिले हैं. केंद्र से मिलने वाली कुल राशि में इन दो स्तर पर हुई बड़ी कटौती के कारण बजट राशि खर्च करने के लिए कम पड़ गयी, जिससे बजट में की गयी राशि के प्रावधान को सरेंडर करने की नौबत आयी.
राज्य सरकार के गैर-योजना मद में भी करीब पांच फीसदी राशि सरेंडर होगी. इस बार केंद्र से पैसा नहीं आने की वजह से राज्य का बजट पूरा खर्च नहीं हो पाया है. केंद्रीय टैक्स संग्रह में कमी होने से राज्य को अलग-अलग तरह से मिलने वाली राशि में कमी आयी है. राज्य में करीब 57 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलती हैं.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आये इतने ही रुपये
योजना इतने आने थे इतने आये कमी
सर्व शिक्षा अभियान Rs 6600 Rs 2960 Rs 3640
पेयजल कार्यक्रम Rs 400 Rs 234 Rs 166
स्वच्छ भारत मिशन Rs 3624 Rs 2088 Rs 1536
पीएम आवास योजना Rs 5055 Rs 2384 Rs 2671
मनरेगा Rs 1764 Rs 718 Rs 1046
पीएमजीएसवाइ Rs 4085 Rs 140 Rs 3945
वृद्धावस्था पेंशन Rs 1097 Rs 852 Rs 245
आइसीडीएस Rs 2157 Rs 1158 Rs 999
पशुपालन योजना Rs 47 Rs 20 Rs 27
पीडीएस Rs 21 Rs 17 लाख Rs 20.83
