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पटना : लोजपा बनायेगी रोजगार को मौलिक अधिकार, रामविलास पासवान ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र
पटना : लोजपा ने अपना लोकसभा 2019 को लेकर लोक लुभावन अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है.इसमें गौरक्षा के नाम पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई, निजी क्षेत्र में आरक्षण, युवा आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, दलितों – पिछड़ों का समग्र विकास, न्यायिक अायोग का गठन, संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के लिये […]
पटना : लोजपा ने अपना लोकसभा 2019 को लेकर लोक लुभावन अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है.इसमें गौरक्षा के नाम पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई, निजी क्षेत्र में आरक्षण, युवा आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, दलितों – पिछड़ों का समग्र विकास, न्यायिक अायोग का गठन, संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के लिये लोकसभा की एक तिहाई सीट बढ़ाने, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का वायदा किया है. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करते हुए एनडीए सरकार के पांच साल के काम गिनाये.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनने पर गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ 30 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सजा दी जायेगी. मॉब लिंचिंग में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
भड़काऊ भाषण देने या लेख लिखने, विशेष दंगा नियंत्रण कानून लाकर सांप्रदायिक दंगे व सांप्रदायिक हत्या कराने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी. दंगों की जांच के लिए स्थायी न्यायिक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा. दंगा रोकने में नाकाम अफसरों पर भी कार्रवाई होगी.
लोजपा काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनायेगी. एससी-एसटी और गरीब जाति के उच्च सवर्णों के लिए निजी क्षेत्र में तुरंत आरक्षण देंगे. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के उत्पादों की आपूर्ति एवं डीलरशिप में आरक्षण की व्यवस्था होगी. जनवितरण प्रणाली में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देंगे.
घोषणापत्र के अनुसार सभी हाईकोर्ट में क्षेत्रीय भाषा में सुनवाई, एक साल तक के सभी बच्चों का फ्री मेडिकल चेकअप और हेल्थ कार्ड बनाने, भूमिहीनों को घर के लिये 12 डिसिमल जमीन दी जायेगी. संपत्ति का अंतर एक अनुपात दस का हो ऐसी व्यवस्था होगी. शिक्षा का समान अवसर होगा.
बीए तक एक जैसे स्कूल, खाना- किताब नि:शुल्क दिया जायेगा. ग्रामीण खेल और खिलाडि़यों को विशेष प्रोत्साहन के अलावा विकास से वंचित एससीएसटी एवं अन्य समुदाय के लोगो के पुनर्वास एवं सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये प्रभावशाली योजना बनायी जायेगी.
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