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बिहार में बैट्री चालित वाहनों पर लगेगा 50 प्रतिशत कम टैक्स : डिप्टी सीएम

पटना : बिहार के पटना में स्थानीय ज्ञान भवन में आयोजित ‘विश्व पर्यावरण दिवस समारोह’ की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए बैट्री चालित वाहनों पर 50 प्रतिशत कम टैक्स लगेगा. बैट्री चालित वाहनों के लिए रिचार्ज स्टेशन की स्थापना, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 5, 2019 7:11 PM

पटना : बिहार के पटना में स्थानीय ज्ञान भवन में आयोजित ‘विश्व पर्यावरण दिवस समारोह’ की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए बैट्री चालित वाहनों पर 50 प्रतिशत कम टैक्स लगेगा. बैट्री चालित वाहनों के लिए रिचार्ज स्टेशन की स्थापना, 501 पेट्रोल पंप और वाहनों के सर्विस सेंटर पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने के निर्णय के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है. पटना के 45 प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए अधिकृत किया गया है.

डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि अनवरत परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की जांच के लिए मॉनिटरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है. ब्लिडिंग मैटेरियल्स और कचरा को ढक कर ढोने के निर्देश का सख्ती से पालन के साथ सड़कों के बीच में बने फ्लैंक के पक्कीकरण का काम पटना में शुरू हो गया है. स्वच्छतर तकनीक अपनाने वाले ईंट भटठों को ही संचालन की अनुमति दी जायेगी.

सुशील मोदी ने कहा, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 और उनमें बिहार के तीन पटना, गया और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है. डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को बिहार सरकार की ओर से चुनौती दी गयी है, इसके बावजूद वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा, गंगा किनारे के शहरों जिसमें पटना भी है की हवा में पीएम 2 प्वाइंट 5 यानी 1 एमएम धूलकण का 400वां हिस्सा जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वाकई चिंता की बात है. हवा में धूलकण बढ़ने के कई कारणों में वाहनों का उत्सर्जन, सड़क किनारे और ब्लिडिंग मैटेरियल आदि से उड़ने वाले धूलकण प्रमुख हैं. औद्योगिक उत्सर्जन और कृषि अवशिष्ट को जलाने से भी वायु प्रदूषित हो रहा है. मगर भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सरकार के 7-8 विभागों की ओर से समेकित एक्शन प्लान तैयार किया गया है. सरकार पूरी तरह से जागरूक और सचेत है.

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