पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सूबे की कानून-व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की.बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि कानून-व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस मैनुअल को नये तरीके से बनाने का निर्देश दिया गया है. डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि कानून-व्यवस्था को लेकर थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक प्राथमिकता तय होगी. साथ ही बताया कि बैठक में अनुसंधान को विधि व्यवस्था से अलग करने का निर्णय किया गया. माह में 10 दिन आईजी फील्ड में काम करेंगे. वह अपने-अपने अनुमंडल मुख्यालय में 10 दिनों का कैंप करेंगे.
कानून-व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि पेट्रोलिंग की स्थिति पर डीआईजी और एसपी मॉनिटरिंग करेंगे. इसके अलावा गश्ती टीमों पर नजर रखने के लिए गश्ती दल को जीपीएस से लैस किया जायेगा, ताकि गश्ती दल पर नजर रखी जाये. वहीं, थानों को सशक्त करने के लिए थानेदारों को रेफरेंस कोर्स कराये जाने की बात कही गयी है. साथ ही सभी थानों में थाना प्रबंधक तैनात किये जायेंगे.
सूबे में पटना और मुजफ्फरपुर जोन में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है. पटना और मुजफ्फरपुर जोन में बढ़ते अपराध को लेकर डीजी स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे. दोषी पदाधिकारी चिह्नित किये जायेंगे. सही तरीके से काम नहीं करनेवाले 20 एसडीपीओ पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही कहा कि लंबित मामलों के लिए डीएसपी की नियुक्ति की जायेगी.
