पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कक्ष में शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा बैठक में 10 जुलाई तक सीएफएमएस के तहत डाटा प्रविष्ट कर सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन व पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. मालूम हो कि वित्त विभाग की ओर से मार्च से मई तक के वेतन व पेंशन मद में कुल 453.87 करोड़ (वेतन के लिए 259.51 करोड़ व पेंशन मद में 194.36 करोड़) रुपये निर्गत किये जा चुके हैं. बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान सचिव आर के महाजन व वित विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ मौजूद रहें.
सुशील मोदी ने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि 7 वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतन व पेंशन मद की राशि का आंकलन कर स्टीमेट विभाग को शीध्र उपलब्ध कराएं ताकि उसके अनुरूप राशि निर्गत कर सभी शिक्षकों व कर्मियों को 7 वें वेतनमान का लाभ दिया जा सकें.
वित्त सचिव ने बताया कि राशि की कोई कमी नहीं है. अनेक विश्वविद्यालय जिनमें मगध, वीरकुंवर सिंह, आरा,पूर्णिया, जयप्रकाश विवि, आरा, व बीएन मंडल विवि, मधेपुरा आदि को निर्देश दिया गया है कि अतिरिक्त मानव बल का इस्तेमाल कर 10 जुलाई के पूर्व कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों का डाटा सीएफएमएस में प्रविष्ट कर उनका वेतन व पेंशन भुगतान सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशनभोगी कर्मियों के लिए सीएफएमएस में डाटा प्रविष्ट आवश्यक नहीं है.
