पटना : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी स्कूलों,कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के 100 गज के दायरे से तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निदेश दिया है. उन्होंने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया कि जिले के सभी सरकारी कार्यालय व पुलिस थानों के साथ सभी विद्यालयों को शीघ्र तंबाकू मुक्त घोषित किया जाये.
तंबाकू के खिलाफ अभियान जिला से पंचायत स्तर तक चलाने का भी निदेश दिया. पटना नगर निगम को तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए भेंडर लाइसेंसिंग व्यवस्था शीघ्र लागू करने का भी निदेश दिया.
मुख्य सचिव शुक्रवार को सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित तंबाकू नियंत्रण पर राज्य स्वास्थ्य समिति एवं सीड्स के द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव व डीजीपी सभी जिलों के जिलाधिकारी व एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे.
जागरूक करने का निर्देश : उन्होंने स्कूली बच्चों को स्कूल में स्टॉल लगाकर जागरूक करने का भी निर्देश दिया साथ ही इस संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने को कहा. राज्य में पान मसाला की जांच कराने को कहा, ताकि यह पता चल सके कि उसमें निकोटिन की मात्रा है या मिलावट तो नहीं है.
बिना लाइसेंस के बिकनेवाले तंबाकू उत्पादों पर हो कार्रवाई
साथ ही नगर विकास एवं अावास विभाग को कहा गया है कि वह बिना लाइसेंस के बिकनेवाले तंबाकू उत्पादों को नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करे. मुख्य सचिव को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने राज्य में विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी दी.
कार्यशाला में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार व सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तंबाकूजन्य रोगों के निदान पर होनेवाले खर्च तथा हो रही मौतों के तुलनात्मक आंकड़ों की जानकारी दी.
