पटना : बिहार विधानसभा में सहकारिता विभाग के बजट को लेकर लाया गया कटौती प्रस्ताव मंगलवार को 52 के बदले 85 मतों से अस्वीकृत हो गया. बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहकारिता विभाग के 29 अरब 97 करोड़ 77 लाख 24 हजार रुपये से अधिक के आय-व्यय को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाया गया कटौती प्रस्ताव मंगलवार को 52 के बदले 85 मतों से अस्वीकृत हो गया.
सहकारिता विभाग के आय-व्यय पर चर्चा के उपरांत सरकार की ओर से जवाब देने के बाद विभागीय मंत्री राणा रणधीर सिंह द्वारा कटौती प्रस्ताव को वापस लिए जाने का आग्रह करने पर विपक्षी सदस्यों ने उनके प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत का दावा किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने मतविभाजन की प्रक्रिया शुरू किए जाने का निर्देश दिया.
विपक्षी सदस्यों अब्दुल बारी सिद्दीकी, ललित कुमार यादव, भोला यादव, समीर कुमार महासेठ, सदानांद सिंह, महबूब आलम और रामदेव राय के प्रस्ताव पर करायेगये मतविभाजन के बाद अध्यक्ष ने घोषित किया कि प्रस्ताव के पक्ष में 52 और उसके विपक्ष 85 मत होने के मद्देनजर प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है.
मत विभाजन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सदन में मौजूद थे. इससे पूर्व अपने जवाब के दौरान मंत्री ने बताया कि सहकारिता विभाग के पिछले वित्तीय वर्ष के बजट और वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में दो गुणा से ज्यादा की वृद्धि की गयी है.
