सभी जरूरतमंदों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा, पेंशन स्कीम से जोड़कर किया जाएगा पेंशन राशि का भुगतान – नीतीश कुमार

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने से जो जरूरतमंद लोग छूट गये हैं, उन्हें उपयुक्त पेंशन स्कीम से जोड़ा जायेगा. इन लोगों को अब तक का बकाया जोड़कर पेंशन राशि का भुगतान किया जायेगा. ऐसे लोगों की संख्या राज्य में एक लाख 22 हजार हैं, जिनका बैंक खाता नहीं खुलने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है.

विधानसभा में शुक्रवार को राजद नेता अब्दुलबारी सिद्दीकी समेत अन्य ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मामले को उठाया था. इस पर पहले समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने जवाब दिया. परंतु जब विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए, तब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए एक नयी योजना की शुरुआत की गयी है. इसका लाभ किसी भी वर्ग के वैसे लोग उठा सकते हैं, जो पहले से कहीं से पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं.

सीएम ने कहा कि इस नयी पेंशन योजना से अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को पैसे दिये जा चुके हैं. राज्य सरकार का अनुमान है कि इसके अंतर्गत 30 लाख लोग जुड़ेंगे. इस योजना का लाभ इसी वर्ष मार्च से दिया जायेगा. इसके लिए प्रत्येक वर्ष एक हजार 800 करोड़ अतिरिक्त की जरूरत पड़ेगी. यह योजना पहले से चल रही तमाम योजनाओं के अतिरिक्त शुरू की गयी है.

इस दौरान अब्दुलबारी सिद्दीकी ने कहा कि पिछले 10 साल में राज्य का बजट नौ गुणा बढ़ा है, लेकिन पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है. जबकि तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में पेंशन की राशि यहां से दोगुना से भी ज्यादा है. इस पर सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सिद्दीकीजी आप तो वित्त मंत्री रहे हैं. आप सही से जोड़-घटाव करके देख सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों का हवाला दिया जा रहा है. उनकी तुलना बिहार से नहीं की जा सकती है. यहां की प्रति व्यक्ति आय 38 हजार 800 के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है. वहीं, तमिलनाडू, हरियाणा, तेलंगाना जैसे राज्यों का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है. विकसित प्रदेश बनाने को ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जा रही है.

जब तक विकसित प्रदेश नहीं बन जाता, तब तक इसकी तुलना उन राज्यों से नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह सही है, राज्य के बजट आकार में बढ़ोतरी हुई है. इससे सिंचाई, भवन, सड़क, कृषि रोड मैप समेत ऐसे अन्य विकासात्मक कार्य भी चल रहे हैं.

इस क्रम में विभागीय मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में सभी तरह का पेंशन का लाभ 63 लाख 25 हजार लोगों को मार्च 2019 तक दिया जा चुका है. पेंशन पाने के लिए सिर्फ बैंक एकाउंट होना अनिवार्य है.

विप में डिप्टी सीएम ने की घोेषणा : राज्य के सभी शिक्षकों को मिलेगा पहचानपत्र

पटना. राज्य के सभी शिक्षकों को सरकार पहचान पत्र उपलब्ध करवायेगी. यह घोषणा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद में की. वे विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा पहचान पत्र रहने से किसी भी संकट के समय शिक्षकों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एचआरएमएस प्रणाली विकसित की गयी है. इसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मियों का डाटाबेस तैयार हो रहा है.

इससे एक बटन दबाते ही किसी भी सरकारी कर्मी के बारे में पूरी जानकारी मिल जायेगी. विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को आईडी नंबर के साथ पहचान पत्र देनेे का प्रस्ताव सदन में लाया था. इस पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा था कि इस संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है.

नियोजित शिक्षकों को सभी बैंकों से पर्सनल लोन की सुविधा दिलाने की पहल करेगी सरकार: राज्य के नियोजित शिक्षकों को सभी बैंकों से पर्सनल लोन की सुविधा दिलाने के लिए सरकार पहल करेगी, फिलहाल एसबीआइ दे रहा है.

इस संबंध में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की अगली बैठक में सरकार की तरफ से बैंकों से आग्रह किया जायेगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधान परिषद में दी. वे विधान पार्षद संजय कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.

सरकार करेगी विचार

सेवाकाल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के संबंध में सभी पहलुओं पर सरकार विचार करेगी. इसके लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जायेगी. यह जानकारी शिक्षा विभाग के मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने दी. वे बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद प्रो नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. इस चर्चा में विधान पार्षद डॉ वीरेंद्र नारायण यादव, संजीव श्याम सिंह, संजीव सिंह और दिलीप चौधरी शामिल हुए.

अनुदानित स्कूलों को बजट सत्र के बाद मिलेगी अनुदान राशि

पटना. शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने विधान परिषद में कहा है कि अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों बजट सत्र के बाद अनुदान की राशि जारी की जायेगी. 2019-20 में शिक्षा विभाग के पास तीन अरब तीस करोड़ रुपये का बजट है. सरकार अनुदान के बदले घाटानुदान का प्रावधान करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.

वहीं समिति की रिपोर्ट मिलते ही राज्य की शिक्षक सेवाशर्त नियमावली बना दी जायेगी. सीएम भी इसकाे लेकर चिंतित हैं. शिक्षकों की सेवा शर्तों के लिये 2015 में बनी उच्च स्तरीय समिति को लेकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के कारण विलंब हुआ है. समिति अब अपना काम तेजी से कर रही है. रिपोर्ट मिलते ही उसकी सिफारिशों को जल्द लागू कर दिया जायेगा.

रांची से हो रहे हैं सभी कंट्रोल : श्रवण

पटना. विस में पहली पाली की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दल के सदस्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का लगातार विरोध कर रहे थे. इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग सीधे रांची से कंट्रोल होते हैं. पूरा सदन रांची से ही संचालित होता है. इसी वजह से ये लोग सदन में मौजूद अपने सबसे सीनियर नेता अब्दुलबारी सिद्दीकी की भी नहीं सुनते हैं. उनकी इच्छा के विरुद्ध ये लोग वेल में पहुंच कर हंगामा शुरू कर देते हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ सरकार पर जवाब नहीं देने का आरोप लगाती रहती है.

अब जब सरकार जवाब दे रही है, तो इनमें सुनने की इच्छा नहीं है. सिर्फ हंगामा करना ही इनका मकसद है. राज्य की जनता के सवालों के लिए इन्हें कोई चिंता नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह से लगातार विरोध करना यह बताता है कि संसदीय प्रणाली से इनका विश्वास उठ गया है. सिर्फ हठधर्मी करते हैं. हठधर्मी से सदन नहीं चलता है.

विवि आयोग के रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली

पटना. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा देने को सरकार प्री पीएचडी परीक्षा कराने पर विचार करेगी. विप में बीरेंद्र नारायण यादव द्वारा इस संबंध में संकल्प लाया गया था. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य विवि आयोग में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की जल्द ही बहाली होगी. शिक्षा मंत्री ने नवल किशोर यादव के ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि अध्यक्ष, सदस्य व सचिव की नियुक्त हो चुकी है. फिलहाल तीन पदाधिकारी, तीन आपरेटर, तीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त की गयी है.

बालू की कीमतों की पूरी जानकारी अगले सप्ताह

पटना . उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में बालू के कीमतों के संबंध में पूरी जानकारी अगले सप्ताह सदन में रखी जायेगी. नदी घाटों से बालू निकालने और उसे पहुंचाये जाने वाले स्थलों पर आने वाले परिवहन खर्च को जोड़कर बालू की कीमत तय की जाती है. इसलिये यह विभिन्न जिलों में अलग-अलग होती है. कुछ बालू घाटों को छोड़कर राज्य के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती हो चुकी है. वे बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को विधान पार्षद सुबोध कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में बोल रहे थे.

कर्नाटक के स्पीकर का विधायकों के इस्तीफे पर विलंब करना अनुचित

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कर्नाटक विधानसभा मं कांग्रेस व जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे को स्वीकारने में हो रही देरी पर आश्चर्य प्रकट किया है. उन्होने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को विधायकों के इस्तीफे पर तत्काल निर्णय लेने की सलाह दी है.

उन्होेने कहा कि यह मामला अनावश्यक तूल पकड़ता जा रहा है. जब विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकार को मिल कर उन्हें सौंप दिया है तो इस पर फैसला लेने में देर करना आश्चर्यजनक है. श्री चौधरी ने कहा कि अध्यक्ष उन विधायकों के इस्तीफे को मंजूर नहीं कर उन पर पार्टी व्हीप के उल्लंघन को आधार बना कर कार्रवाई करना चाहते हैं. लेकिन, जब पहले इस्तीफा आया है तो फैसला भी पहले इसी पर होना चाहिये. श्री चौधरी ने कहा कि यह मामला अब उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है.

विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली व उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है. विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, उन्हें यह देखना है कि संबंधित सदस्यों द्वारा इस्तीफा बिना किसी दवाब के स्वेच्छा से दिया गया है. अब अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने में देरी से अनावश्यक रूप से न्यायपालिका के हस्तक्षेप की स्थिति बन रही है.