पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में आशा और आशा फैसिलिटेटर को हर महीना एक हजार रुपये पारितोषिक देने पर सहमति दी गयी.
राज्य में कुल 94 हजार आशा और 4500 आशा फैसिलिटेटर हैं. आशा को पारितोषिक देने से सालाना 118 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर बढ़ेगा. इसके अलावा कैबिनेट ने मुखिया को नलकूपों की मरम्मत का अधिकार देने पर सहमति दी है.
कैबिनेट ने पटना में राज्य सरकार की हार्डिंग पार्क की जमीन के बदले रेलवे की पटना घाट से पटना साहिब और दानापुर स्टेशन के पास की जमीन के परस्पर आदान-प्रदान पर स्वीकृति दी है. कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. स्वास्थ्य विभाग के मंजूर किये गये प्रस्ताव के अनुसार राज्य में काम करनेवाली आशा के लिए छह कार्य निर्धारित किये हैं, इनमें चार कार्यों के एवज में एक हजार रुपये प्रतिमाह पारितोषिक दिया जायेगा.
आशा को जिन छह कार्यों का दायित्व दिया गया है, उनमें टीकाकरण की सूची को अद्यतन कर 90% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराना है. शिशु स्वास्थ्य के तहत नवजात के जन्म के बाद 60% बच्चों के गृह का भ्रमण करना है.
संस्थागत प्रसव में छह बार और घर पर होनेवाले प्रसव में सात बार गृह का भ्रमण करना है. मातृ स्वास्थ्य के तहत सभी गर्भवती माताओं को लिस्टिंग करने और 60% गर्भवती को प्रसव पूर्व चार जांच कराना है. परिवार नियोजन कराना है. इसी तरह से प्रत्येक माह आशा दिवस में भाग लेना है. इन छह कार्यों में चार कार्य करने पर उनको एक हजार रुपये का पारितोषिक दिया जायेगा.
इसी तरह से गांव में नलकूपों की मरम्मत का अधिकार देने पर सहमति दी गयी है. इसमें गांव में नल-जल योजना में नलकूप व स्टेजिंग निर्माण के लिए मुखिया से एनओसी लेना होगा. कैबिनेट द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कुल 41 पदों के सृजन पर भी सहमति दी गयी.
कैबिनेट द्वारा इंड-टू-इंड कंप्यूटराइजेशन के लिए 84 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. बेलट्राॅन से आउटसोर्स किये गये कर्मियों को वेतन व भत्ते की सुविधा देने पर सहमति दी गयी है. कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद को जबरन सेवानिवृत्ति देने पर सहमति दी.
