पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बालू और पत्थर के खनन की निगरानी और नियंत्रण के लिए ड्रोन और सेटेलाइट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो कि बालू व्यवसाय पर किसी का एकाधिकार नहीं रहे. साथ ही उन्होंने बिहार में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के पहाड़ों को संरक्षित रखने का निर्देश दिया और कहा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से हमें बचना चाहिए.
कुछ पहाड़ों को खुदाई के लिए चिह्नित किया गया है, उसकी विशेषज्ञों से जांच करवा लेनी चाहिए. शुक्रवार को नयी बालू नीति-2019 को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में उन्होंने अधिकािरयों को ये निर्देश दिये. यह प्रेजेंटेशन विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने दिया.
बैठक में बालू नीति-2013 की समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री को बताया गया कि नयी बालू नीति-2019 के उद्देश्य में अवैध खनन पर रोक लगाना, नदियों की गुणवत्ता बनाये रखना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखना, स्वामित्व सहित अन्य करों की वसूली सुविधाजनक करना जैसे प्रमुख बिंदु शामिल हैं. प्रधान सचिव हरजोत कौर ने पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती की पृष्ठभूमि से संबंधित भी प्रेजेंटेशन दिया.
ये रहे मौजूद
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, खान एवं भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा व सचिव अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
