पटना : राज्य में 38 हजार 789 भूमिहीन परिवारों को अगले साल मार्च तक बसाने की योजना है. ताकि वह अपने जमीन में घर बना कर रह सकें. ऐसे भूमिहीन परिवारों को बसाने के लिए पांच डिसमिल हिसाब से 1938 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों को चिह्नित कर बसाने के लिए सभी डीएम को कहा है.
इसके लिए प्रत्येक पंचायत में शिविर आयोजित कर वासरहित परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराना है. विभागीय सूत्र ने बताया कि भूमिहीन परिवारों को गैर मजरुआ मालिक, गैर मजरुआ आम, भू-हदबंदी से अतिरिक्त अर्जित भूमि पर बसाने की योजना है. सरकारी जमीन नहीं मिलने की स्थिति में भूमिहीन परिवारों को बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत खरीद कर जमीन उपलब्ध करानी है. इसमें महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग वन व टू भूमिहीन परिवार शामिल हैं.
अभियान बसेरा के तहत बसाने की योजना
सरकार द्वारा 2014 मेंचलाये गयी योजना अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन परिवारों को बसाने का काम किया जा रहा है. विभाग द्वारा अगले साल तक 20 हजार 826 महादलित, 5093 अनुसूचित जाति, 1824 अनुसूचित जनजाति, 6737 पिछड़ा वर्ग अनुसूची वन व 4309 पिछड़ा वर्ग अनुसूची टू भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ध करायी जायेगा.
विभाग ने योजना के शुरू होने से अब तक 86 हजार 723 परिवारों को जमीन उपलब्ध करायी है. इसमें 50 हजार 977 महादलित, 8993 अनुसूचित जाति, 3377 अनुसूचित जनजाति, 15475 पिछड़ा वर्ग अनुसूची वन व 7901 पिछड़ा वर्ग अनुसूची टू भूमिहीन परिवार शामिल हैं.
