– पांच जिलों में 50 % से भी कम बारिश
– 15 अगस्त तक बारिश और रोपनी की मॉनीटरिंग के बाद ही सुखाड़ की घोषणा
– सुखाड़ से निबटने के लिए केंद्र से मांगे 950 करोड़
– पंचायत स्तर पर रोपनी के डाटा संग्रह का निर्देश
पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कैबिनेट मंत्रियों ने शुक्रवार की शाम राज्य में सूखे की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली. बैठक में उन्हें बताया गया कि राज्य के 23 जिलों में 20 प्रतिशत से कम बारिश हुई है.
इनमें पांच ऐसे जिले हैं, जहां अब तक 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है. यह भी बताया गया कि केंद्रीय प्रावधान के अनुसार 15 अगस्त तक जिलों में औसत 50 प्रतिशत कम बारिश होने और रोपनी में 50 प्रतिशत की कमी रहने पर ही सुखाड़ घोषित किया जाता है.
मुख्यमंत्री-मंत्रियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि किसानों को डीजल सब्सिडी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक और कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. कृषि विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को पत्र लिख कर कहा है कि वे बिहार को सुखाड़ से निबटने के लिए 950 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएं.
इनमें डीजल सब्सिडी के लिए 700 करोड़, किसानों को आठ घंटे बिजली देने के लिए 100 करोड़, नहरों की खुदाई के लिए 100 करोड़ रुपये और कम अवधि के धान के बीज के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की गयी है. दूसरी ओर आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को पंचायत स्तर पर धान की रोपनी का प्रतिशत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
