पटना : आजादी के बाद बिहार की वर्तमान सरकार पहली ऐसी सरकार होगी जो सरकारी पैसे पर मदरसों के लिए बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवायेगी. पहले चरण में दरभंगा, नालंदा और औरंगाबाद के कुछ मदरसों के भवन का निर्माण होगा. इसके लिए पचीस करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं.
मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राज्य सरकार ने बैठक में बाकी जिलों के मदरसों से सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुख्य प्रधान सचिव आमिर सुहानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर एसआइ फैजल, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल क्यूम अंसारी, भवन निर्माण व लोक निर्माण विभाग के आला अफसर मौजूद रहे.
दूसरे फेज में सरकार देगी पचास करोड़ : राज्य सरकार मदरसों के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए दूसरे फेज में पचास करोड़ रुपये देगी. प्रदेश में दो हजार से अधिक मदरसे हैं. सरकार ने माना है कि मदरसों के पास अच्छे भवन नहीं हैं. अधिकतर मदरसे जर्जर हैं. वहां लैब और पुस्तकालय आदि के प्रबंध के लिए कमरे नहीं हैं.
इनका कराया जायेगा निर्माण
मदरसों के सुदृढ़ीकरण के तहत क्लास रूम, छात्रावास, पुस्तकालय, लैब और बिजली-पानी के संसाधन सरकार बनवायेगी. निर्माण के लिए प्रस्ताव मदरसों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से भेजने होंगे. हालांकि इससे पहले मदरसा समिति को अपनी जमीन होने और अविवादित होने का प्रमाणपत्र देना होगा. अब तक मदरसा भवन निर्माण उसकी समितियां ही करती थीं.
मदरसा बोर्ड होगा नोडल एजेंसी
सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग की इस योजना में भवन निर्माण के लिए नोडल एजेंसी मदरसा बोर्ड को बनाया है. हालांकि, मदरसों का समूचा इन्फ्रास्ट्रचर बनवाने वाली एजेंसी भवन निर्माण विभाग को बनाया गया है.
पहली बार हुई है यह पहल
आजादी के बाद पहली बार मदरसों के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की जिम्मेेदारी सरकारी उठा रही है. इसके लिए प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है. मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के पहले फेज में सरकार ने 25 करोड़ रुपये दिये हैं.
– अब्दुल क्यूम अंसारी, अध्यक्ष राज्य मदरसा बोर्ड
