पटना : मेडिकल वेस्ट के निबटारे की हो व्यवस्था : सुशील मोदी

किया गया था सिक्स वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 पर कार्यशाला का आयोजन पटना : मोबाइल, लैपटॉप से लेकर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रानिक गैजेट जब इ-वेस्ट में बदल जायेंगे, तो उनके संग्रह की व्यवस्था संबंधित इलेक्ट्रानिक कंपनियों को ही करना होगा. इसके लिए किसी भी दुकान को चिह्नित कर इसकी जानकारी देनी होगी कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 21, 2019 5:48 AM
किया गया था सिक्स वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 पर कार्यशाला का आयोजन
पटना : मोबाइल, लैपटॉप से लेकर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रानिक गैजेट जब इ-वेस्ट में बदल जायेंगे, तो उनके संग्रह की व्यवस्था संबंधित इलेक्ट्रानिक कंपनियों को ही करना होगा. इसके लिए किसी भी दुकान को चिह्नित कर इसकी जानकारी देनी होगी कि अगर आप इलेक्ट्रानिक वेस्ट फेंकना चाहते हैं,तो वहां जा कर फेंक सकते हैं.
राज्य के विभिन्न शहरों में इसकी व्यवस्था की जायेगी. ये बातें मंगलवार को होटल मौर्या में सिक्स वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में सूबे के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहीं. उन्होंने कहा कि चाहे कोई डॉक्टर हड़ताल की धमकी दे, लेकिन राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी नर्सिंग होम को मेडिकल वेस्ट के निबटारे की व्यवस्था करनी होगी.
अगर, कोई सरकारी एजेंसी आप से आकर कचरा कलेक्शन करेगी तो इसका चार्ज देना होगा. दुकानदारों को अपने खर्च पर दो डस्टबीन की व्यवस्था भी करनी होगी. बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से चार सौ प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली कंपनियों को नोटिस दिया गया है.
गर्दनीबाग में बनेगा राज्य का पहला रि-साइक्लिंग सेंटर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने कोका-कोला कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है. इसमें गर्दनीबाग में पांच हजार वर्ग फुट में एक प्लांट स्थापित किया जायेगा. जहां लोग प्लास्टिक जमा करेंगे, तो उनको कुछ राशि दी जायेगी. राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगने वाला है. इसके लिए ड्राफ्ट बना कर पब्लिक डोमेन में डाला जायेगा.
उन्होंने बताया कि विज्ञापन के आधार पर लोगों से इस पर सुझाव मांगा गया था. इसमें अब तक 600 लोगों ने सुझाव दिये हैं. उन्होंने बताया कि सुधा दूध के पाउच को भी कलेक्शन सेंटर के माध्यम से लिया जायेगा. राजधानी वाटिका व जू सहित राज्य के पार्कों के सामने दुकान लगाने वालों को सरकार अपने खर्च पर कचरा संग्रह बैग उपलब्ध करायेगी.

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