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पटना : आइटीआइ परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे से की जायेगी निगरानी

18 से 26 सितंबर तक होगी परीक्षा पटना : राज्य के सरकारी आइटीआइ की परीक्षा 18 से 26 सितंबर तक होगा. इस परीक्षा में कुल अठारह हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे. इसमें ग्यारह हजार परीक्षार्थी नियमित छात्र होंगे एवं लगभग सात हजार परीक्षार्थी पिछले परीक्षा में फेल हुए छात्र शामिल होंगे. गुरुवार को श्रम संसाधन मंत्री […]

18 से 26 सितंबर तक होगी परीक्षा
पटना : राज्य के सरकारी आइटीआइ की परीक्षा 18 से 26 सितंबर तक होगा. इस परीक्षा में कुल अठारह हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे. इसमें ग्यारह हजार परीक्षार्थी नियमित छात्र होंगे एवं लगभग सात हजार परीक्षार्थी पिछले परीक्षा में फेल हुए छात्र शामिल होंगे. गुरुवार को श्रम संसाधन मंत्री ने विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे का उपयोग करने के साथ एवं उड़नदस्ता टीम का भी गठन किया जायेगा. परीक्षा केंद्रों लगे सीसीटीवी फुटेज को मुख्यालय में लाया जाये, जिसे यह प्रमाणित हो सके कि उड़नदस्ता ने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है.
वहीं, परीक्षा का रिजल्ट तीन माह के भीतर निकाला जाये. इस बैठक में सुधीर कुमार, अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, घर्मेंद्र सिंह, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, विवेक कुमार, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), आशा सिंह, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
उड़नदस्ता सदस्य मोबाइल से जानकारी देंगे : मंत्री ने कहा कि उड़नदस्ता टीम के सदस्य अपने मोबाइल से परीक्षार्थियों के गतिविधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय में उपस्थित वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे. साथ ही साथ पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व की परीक्षाओं में जो कुछ कमी रह गयी थी उसे सुधारते हुए और बेहतर रूप से परीक्षा का संचालन किया जाये.
पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश
मंत्री ने पूर्व की बैठकों में लिये गये फैसले की जानकारी नहीं देने वालों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
ड्रेस कोड में दिखेंगे आइटीआइ के छात्र : आइटीआइ में पढ़ने वाले प्रशिक्षणार्थी को बेहतर प्रशिक्षण के लिए डिजिटल कांटेंट के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य दिया जाये. साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी, उपकरण तथा ड्रेस–कोड की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू किया जाये. इसके लिये भी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.

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