कृष्ण
बालू की दिक्कत होगी कम, नये सिरे से होगी घाटों की नीलामी
पटना : राज्य में नयी बालू नीति लागू होने से नये सिरे से नदी घाटों की बंदोबस्ती होगी. इससे बालू घाटों की संख्या में भारी इजाफा होगा. आम लोगों के लिए बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और सरकार को बालू से मिलने वाले राजस्व में भी 20 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी. पिछले साल सरकार को करीब सात अरब 67 करोड़, 40 लाख, 68 हजार रुपये राजस्व मिला था. इस साल इसमें करीब डेढ़ अरब रुपये बढ़ोतरी होने की संभावना है.
खान व भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य के नदी घाटों पर बालू खनन के लिए बंदोबस्तधारियों को दिये गये पट्टों की समय सीमा इस साल दिसंबर में खत्म हो रही है. बालू खनन संबंधी नयी नीति व नियमावली बनने के बाद नये सिरे से नदी घाटों की नीलामी की जायेगी. फिलहाल में राज्य में दो सौ घाटों से बालू का उठाव किया जा रहा है.
नयी बालू नीति के आने से बालम उठाव वाले घाटों की संख्या बढ़ कर चार सौ को पार कर जायेगी. इस नीलामी में चयनित नदी घाटों की बंदोबस्ती लेने वाले ठेकेदारों को खनन के लिए माइनिंग प्लान बनवाकर उसपर सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी. इसका मकसद नदियों और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखना है.
क्या कहते हैं अधिकारी
खान व भूतत्व विभाग में अपर सचिव सह निदेशक अरुण प्रकाश ने बताया कि 2019-20 के लिए वित्त विभाग ने सभी खनन स्रोतों से कुल 20 अरब रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है. साल 2018-19 में 16 अरब रुपये का लक्ष्य था. इसमें से 15 अरब 32 करोड़ 69 लाख 77 हजार रुपये राजस्व की वसूली हुई थी. इसमें से केवल बालू के खनन से सात अरब 67 करोड़ 40 लाख 68 हजार रुपये राजस्व वसूली हुई थी. इसमें 20 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य है.
