15 सितंबर से सात जिलों में शुरू होगा जमीन का सर्वे

निदेशक ने कहा – इस महीने के अंत तक पूरी होगी बहाली प्रक्रिया

पटना : राज्य के सात जिलों मसलन, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, सुपौल, लखीसराय, नालंदा में 15 सितंबर से जमीन सर्वे का काम शुरू हो जायेगा. इस काम में लगभग सौ अमीनों को लगाने की तैयारी है.

सर्वे से पहले इनको प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. सर्वे का काम राजस्व व भूमि सुधार विभाग के जमीन रिकॉर्ड व सर्वे शाखा से किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार इस बार के सर्वे में अमीनों को जरीब के बदले इटीएस मशीन का उपयोग करना होगा. सर्वे पूरा होने के बाद जमीन का नये सिरे से नक्शा तैयार किया जायेगा. इसके बाद सरकार के पास इसकी जानकारी हो जायेगी कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है.

बहाली के पेच से रुका सर्वे का काम : दरअसल, एक वर्ष पहले विभाग की ओर से 14 जिलों में सर्वे का काम किया जाना था. जिलों में कुछ काम की भी शुरुआत हुई. लेकिन, कई तरह के आरोप लगने के बाद बंद कर दिया गया.

फिर पांच पद मसलन एसओ, कानूनगो, अमीन, लिपिक व अन्य पदों के लिए कुल 6750 पदों की बहाली निकाली गयी. उन्हीं पदों की बहाली का मामला लटका हुआ है. हालांकि, जानकारी के अनुसार सितंबर के अंत तक कई पदों के परिणाम आने वाले हैं. अगर, सभी पदों पर बहाली पूरी हो जाती है, तो फिर 14 जिलों में सर्वे का काम शुरू कर दिया जायेगा.

आम लोगों को भेजा जायेगा समूह में एसएमएस

जैसे ही सात जिलों में सर्वे का काम शुरू होगा. इसके लिए सर्वे शाखा विज्ञापन जारी करेगी. इसके तहत अंचलों में होर्डिंग लगाकर, अखबारों में विज्ञापन देकर आम लोगों की जानकारी दी जायेगी. इसके अलावा सर्वे शाखा अाम लोगों को समूह में एसएमएस भेज कर भी . ताकि आम लोग कार्यालय में आकर जमीन की स्व-घोषणा कर सकें. दरअसल, विभाग ने सर्वेक्षण के लिए हवाई सर्वे का काम पहले से पूरा कर लिया है. अब एटीएस मशीन से जमीन के मिलान करने का काम किया जाना है.

किया प्रदर्शन

मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित सर्वे शाखा में दर्जनों की संख्या में पद बहाली के उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया. उम्मीदवारों का आरोप था कि बार-बार तारीख बता कर भी बहाली की फाइनल लिस्ट नहीं जारी हो रही है. कोर्ट का मामला बताकर मामला लटकाया जा रहा है.

कोई भी दे सकेगा अपने क्षेत्र के पेड़ और तालाबों की रिपोर्ट

पटना : आम आदमी भी जल्द अपने क्षेत्र में वनों की स्थिति, जल संचयन इकाई मसलन तालाब, आहर पइन से लेकर कुओं की स्थिति की रिपोर्ट सीधे ग्रामीण विकास विभाग को भेज सकेंगे. आम आदमी की रिपोर्ट पर विभाग संबंधित स्थानीय प्रशासन के माध्यम से पेड़ लगवाने, तालाबों व अन्य इकाई का जीर्णोद्धार कराने का काम करेगी. मनरेगा से इसके लिए काम कराये जायेंगे. जल जीवन हरियाली को लेकर एप विकसित होगा. यह प्ले स्टोर पर आम आदमी के लिए उपलब्ध होगा.

वहीं दूसरी तरफ जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ लगाने, वर्तमान समय में लगाये पेड़ों की स्थिति रिपोर्ट देने के व प्रतिदिन जल जीवन हरियाली के तहत कामों को अपडेट करने के लिए विभाग ने एक एप विकसित कर लिया है. जो संबंधित स्थानीय अधिकारियों व विभाग के आला अधिकारियों के बीच अपडेट करने का काम करेगा.गौरतलब है कि जल जीवन हरियाली योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.

मनरेगा से चार जिलों में एक भी पेड़ नहीं लगा

जल जीवन हरियाली के तहत नौ अगस्त से पेड़ लगाने के अभियान की शुरुआत की गयी है. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से पेड़ लगाने, तालाबों,आहर, पइन व कुओं के जिर्णोद्धार करने का काम किया जायेगा. जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 36 लाख 86 हजार पेड़ लगाने का काम हुआ है. लेकिन जहानाबाद, मुंगेर, पटना, सहरसा जिले में मनरेगा के तहत एक भी पेड़ नहीं लगा है.

चूंकि ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए नोडल विभाग है. ऐसे में काम पूरा करने के लिए सरकारी कर्मियों व अधिकारियों के लिए एक एप डेवलप किया गया है. जबकि आम लोगों के लिए एप को विकसित करने का काम किया जा रहा है.

– सीपी खंडूजा, मनरेगा आयुक्त

सात जिलों में सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है. सितंबर के अंत में कई पदों की बहाली भी फाइनल हो जायेगी. इसके बाद अन्य जिलों में भी सर्वे का काम शुरू होगा.

– जय सिंह, निदेशक,

लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे