पटना : पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की बाधाओं को दूर करने और मॉनीटरिंग की मुकम्मल व्यवस्था की है. विभाग अब हर वार्ड में पानी की आपूर्ति करनेवाले मोटरों की मॉनीटरिंग पटना में बैठे करेगा.
साथ ही इसकी मॉनीटरिंग प्रखंड और जिला स्तर पर भी किया जायेगा. विभाग द्वारा राज्य के 58 हजार 612 वार्डों में जलापूर्ति की व्यवस्था करनी है. एक वार्ड में औसतन 167 परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराया जाना है.
एक्सल सीट में भी निकल सकती है रिपोर्ट : पंचायती राज विभाग द्वारा नल जल उपलब्ध कराने के लिए हर वार्ड में स्थापित किये जाने वाले मोटर में एक चिप आधारित सर्किट स्थापित किया जाना है. हर मोटर में इंटरनेट आधारित आइओसी डिवाइस लगाना है.
इस डिवाइस के माध्यम से यह जानकारी मिल सकेगी कि किस जिले के किस प्रखंड के किस पंचायत के किस वार्ड का मोटर चल रहा है या बंद है. अगर कोई मोटर बंद है तो कितने दिनों से बंद है. इस प्रकार की रिपोर्ट एक्सल सीट में भी निकल सकती है जिससे यह जानकारी मिलेगी कि सिस्टम कितना प्रभावी ढंग से चल रहा है.
हर वार्ड में लगी मोटरों की मॉनीटरिंग के लिए तीन रंग में कलर में रिपोर्ट ली जायेगी. हरा रंग मोटर के चालू स्थिति की जानकारी देगा तो लाल रंग मोटर के बंद होने की सूचना देगा. अगर किसी मोटर की रिपोर्ट काले रंग में दिखती है तो यह निश्चित होगा कि वह मोटर कई दिनों से चालू हालत में नहीं है.
इस प्रकार की सूचना मिलती है तो जलापूर्ति सिस्टम में आनेवाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए काम किया जायेगा. पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने 10 अक्तूबर को आइओसी डिवाइस बनाने वाली सभी कंपनियों की बैठक बुलायी है. साथ ही वह पंचायती राज की सभी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे.
