पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नेशनिवार को कहा है कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बाढ़, जल जमाव व सूखे की स्थिति का राज्य व केंद्र सरकार मिल कर मुकाबला कर रही हैं. केंद्र सरकार द्वारा प्रक्रिया में बदलाव कर बिहार को 2019-20 के लिए अग्रिम के तौर पर बिना प्रतिवेदन का इंतजार किये एसडीआरएफ (213.75 करोड़) और एनडीआफ (400 करोड़) मद में बिहार को कुल 613.75 करोड़ की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है. पटना में जल जमाव के बाद बीमारी की आशंका के मद्देनजर केन्द्रीय चिकित्सकों व कर्मियों की 8 टीम तैनात कर दी गयी है जो 15 दिन तक मुस्तैद रहेगी.
सुशील मोदी ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में जुलाई में आयी बाढ़ से करीब 1 करोड़ की आबादी प्रभावित थी तथा उसी दौरान अनियमित व अल्पवर्षापात की वजह से 102 प्रखंडों की 896 पंचायतें सूखे की चपेट में थी. राज्य सरकार ने अपने कोष से कुल 2400 करोड़ की स्वीकृति दी और बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को 6 हजार की दर से 1500 करोड़ रुपये 10 दिनों के अंदर उनके खाते में भेज दिया गया. वहीं, सूखे से प्रभावित प्रति परिवार को 3-3 हजार की दर से कुल 900 करोड़ रुपये वितरित किए जायेंगे.
केंद्रीय सहायता देने की प्रक्रिया में बदलाव कर राज्य सरकार के प्रतिवेदन का इंतजार किये बिना केंद्रीय अंतर मंत्रिमंडलीय टीम की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार को तत्काल 613 करोड़ की राशि जारी करने के आदेश से राहत कार्य में तेजी आएगी.सुशील मोदी ने केंद्रीय चिकित्सकों की टीम पटना भेजने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्घन की तत्परता का भी स्वागत किया है.
