पटना : राज्य सरकार ने एटीएम के माध्यम से राजस्व या चालान के रुपये सीधे सरकार के खाते में जमा कराने की सुविधा बहाल करने की कवायद तेज कर दी है. इसे लेकर सभी सरकारी और निजी बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में हुई. इसमें विभागीय अधिकारियों ने सभी बैंकों से कहा कि वे सरकारी खजाने या खाते में सीधे पैसे जमा करने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से इ-रिसिप्ट पोर्टल गेटवे से जल्द ही अपने को जोड़े.
साथ ही बैंकों को यह भी कहा गया कि वे ग्राहकों से इसके लिए वसूले जाने वाले शुल्क का भी निर्धारण कर लें. सभी बैंकों का शुल्क एक समान ही होना चाहिए. वर्तमान में एसबीआइ 20 हजार से अधिक रुपये के लेन देन में 0.4 प्रतिशत शुल्क लगता है. अन्य सभी बैंक भी इस दर पर या इससे कम दर पर एक समान रेट तय कर सकते हैं. इस दर में एक समानता होनी चाहिए, ताकि लोगों को इसे लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
वर्तमान में 20 हजार रुपये तक के लेन-देन करने पर बैंक वाले कोई शुल्क नहीं लेते हैं. इससे ज्यादा के शुल्क पर सभी बैंकों के शुल्क में थोड़ी भिन्नता है. वित्त विभाग ने इसमें समानता लाने के साथ ही इसे न्यूनतम रखने की बात कही है. सरकार के खाते में एटीएम के माध्यम से राजस्व या फीस जमा करने को लेकर बैंक वालों के साथ यह पहली बैठक थी. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह कर रहे थे. इसमें कामेश्वर ओझा, एके ठाकुर समेत अन्य सभी अधिकारी मौजूद थे.
