पटना : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख का मुफ्त इलाज के लिए गरीबों का गोल्डेन कार्ड हर पंचायत में बनाया जायेगा. राज्य के पांच करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाना है. स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिवों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारियों को गोल्डेन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है.
उनको कहा गया है कि हर पंचायत में लगातार तीन दिनों का विशेष शिविर आयोजित कर पात्र परिवारों के लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड मुफ्त में बनाया जाये. इसके लिए पंचायती राज विभाग के 6188 पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के साथ आशा और एएनएम का सहयोग लिया जाये. इसके लिए कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया गया है.
बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सीइओ लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है.
इसमें जिलों को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों में तैनात कार्यपालक सहायकों के सहयोग से आरटीपीएस केंद्रों पर लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड का निर्माण कराएं.
एक जिला में यह शिविर एक बार में, एक प्रखंड की सभी ग्राम पंचायतों में लगातार तीन दिनों तक आयोजित की जायेंगी. इसके बाद ही दूसरी पंचायत की सभी पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन होगा. पंचायतों में आयोजित होनेवाले विशेष शिविरों का प्रचार- प्रसार आशा और एएनएम द्वारा किया जायेगा.
हर आशा को गोल्डेन कार्ड के लाभार्थी के मोबलाइजेशन पर 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी बशर्ते कि उसके क्षेत्र में न्यूनतम 20 गोल्डेन कार्ड का निर्माण कराया गया हो. इसके अलावा जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है वह राज्य के सभी वसुधा केंद्रों पर भी गोल्डेन कार्ड के निर्माण का काम कराएं. वसुधा केंद्रों पर लाभार्थी को 30 रुपये के भुगतान पर गोल्डेन कार्ड का निर्माण कराया जायेगा.
