पटना : बिहार में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नीतीश कैबिनेट ने फैसला किया है कि वर्ष 2021 से पटना और आसपास के इलाकों में डीजल से चलनेवाले ऑटो पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, राजधानी पटना में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेडों पर मुहर लगायी गयी है. इनमें सबसे बड़ा फैसला राजधाानी पटना और आसपास के इलाकों में साल 2021 से डीजल से चलनेवाले ऑटो पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर किया गया है. बताया जाता है कि राजधानी पटना के साथ-साथ आसपास के इलाकों फुलवारीशरीफ, दानापुर, पटना सिटी जैसे इलाकों में डीजल से चलनेवाले ऑटो नहीं चलेंगे. वहीं, सीएनजी और ई-रिक्शा राजधानी और आसपास के इलाकों में चलाया जा सकेगा.
15 साल पुराने वाहन पटना में चलाने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. वहीं, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत सब्सिडी दिये जाने की बात कही गयी है. सीएनजी किट लगाने के लिए सरकार मदद भी करेगी. सीएनजी में रेट्रोफिटिंग पर 20 हजार का अनुदान, तिपहिया बैट्री चलित वाहन खरीदने पर 25 हजार का अनुदान दिया जायेगा. वहीं, सात सीट वाले तिपहिया वाहन खरीदने पर 40 हजार रुपये की मदद दी जायेगी.
कैबिनेट ने सीएजी की सत्र 2017-18 की रिपोर्ट बिहार विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश करने को लेकर सहमति दे दी है. इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियरों की बहाली के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है. इससे लघु जल संसाधन विभाग में करीब 200 जूनियर इंजीनियरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है.
