पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी. निर्णय लिया गया कि शहर के बिस्कोमान टॉवर में छह हजार वर्गफुट में जल्द ही सी-डैक का एक केंद्र स्थापित होगा. यह देश का 12वां केंद्र होगा. यह 50 विशेषज्ञों की क्षमता के साथ केंद्र शुरू होगा. यहां साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्य होंगे.
इसके संचालन या ऑपरेशन में राज्य सरकार पांच साल तक वित्तीय सहायता देगी. इसके लिए 65 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. ये रुपये पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से दिये जायेंगे. वहीं,संविदा पर तैनात नियोजित आयुष चिकित्सकों को एलोपैथ डॉक्टरों के बराबर मानदेय दिया जायेगा. पहले एनआरएचएम के तहत तैनात आयुष चिकित्सकों को 30 हजार और आरबीएसके के तहत तैनात इन डॉक्टरों को 21 हजार रुपये मानदेय मिलता था. अब सभी को एलोपैथ डॉक्टरों की तरह ही 44 हजार रुपये प्रति महीने मानदेय मिलेगा.
इनके वेतन मद में खर्च होने वाली 75 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
एससी-एसटी कल्याण विभाग के 19 एससी छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 84 करोड़ 51 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इनमें 50 बेड वाले तीन, 100 बेड वाले 15 और 200 बेड वाले एक छात्रावास का निर्माण होगा.
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ऊर्जा विभाग को एटी एंड सी लॉस के मद में 860 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की दोनों वितरण कंपनियों को वित्तीय हानि की भरपाई के लिए दिया गया है.
समाजवादी जन नेता और बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. त्रिपुरारि प्रसाद सिंह की जयंती प्रत्येक वर्ष 6 अक्टूबर को राजकीय समारोह के रूप में जमुई में मनायी जायेगी. वह 1977 से 1980 के बीच विधानसभा अध्यक्ष रहे थे.
लघु जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 50 और कनीय अभियंता (असैनिक) के 150 पदों पर नियोजन के आधार पर बहाली होगी.
राज्य सरकार के विभिन्न निगमों और कोर्ट में पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से 295 के स्थान से 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. वहीं, छठवां वेतनमान पाने वाले कर्मियों को इसी तारीख के प्रभाव से 154 के स्थान पर अब 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है.
