शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को किया आगाह
पटना : प्रदेश में निजी विद्यालयों के राजकीयकरण व अधिग्रहण कराने का दावा करने वाले सक्रिय तत्वों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को आगाह किया है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि वह ऐसे तत्वों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करें. साथ ही प्राथमिक निदेशक ने इसी वर्ष 21 जून और 11 नवंबर को जारी किये गये विशेष निर्देशों को भी निरस्त कर दिया है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ सिंह ने शिक्षा अधिकारियों को लिखे आदेश पत्र में उल्लेख किया है कि ऐसे लोग निजी स्कूल का राजकीयकरण कराने के नाम पर स्कूल संचालकों को गुमराह करके पैसे की भी वसूली कर रहे हैं. इसलिए ऐसे लोगों पर नजर रखे जाने की जरूरत है.
आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि वैसे निजी विद्यालय की जांच करने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप को प्रस्वीकृत कह राजकीयकरण व अधिग्रहण कर लिये जाने का दावा कर रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि बांका,भागलपुर, पूर्णिया, पटना,गया, कटिहार, भोजपुर, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर,गोपालगंज, किशनगंज, जहानाबाद, अरवल एवं रोहतास जिलों को निजी विद्यालयों की विशेष जांच के लिए कहा गया था. 25 सितंबर, 2006 को जारी एक विभागीय आदेश में साफ कर दिया है कि अब निजी विद्यालयों का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा.शिक्षा विभाग ने माना है कि जब आवश्यकता अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले और 1:40 के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं, तो विद्यालय अधिग्रहण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है.
