पटना : लोक संवाद में आयोजित ‘लोक संवाद’ कार्यक्रम में स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम संसाधन, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, समाज कल्याण, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, ऊर्जा, पथ निर्माण, परिवहन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित मामले पर 10 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष सुझाव दिये गये.
आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में भागलपुर के दीपक कुमार झा ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज विभाग से संबंधित सुझाव दिये. वर्षा के जल का संरक्षण, भू-जल को रिचार्ज करना, श्मशान घाट में लकड़ी के इस्तेमाल में कमी, शहरों में झाड़ीनुमा पौधे लगाने के संबंध में मुख्यमंत्री को सुझाव दिया. मुख्यमंत्री ने सुझाव पर अधिकारियों से कहा कि रिवर्स ऑसमॉसिस प्रॉसेस (आरओ विधि) के लिए ग्राउंड वाटर के दुरुपयोग की शिकायत मिल रही है. आरओ वाटर फंक्शनिंग को भी विभाग ठीक से देख ले. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में जल के उपयोग के पश्चात उस पानी को सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से सिंचाई के उपयोग के काम में लाने के लिए कार्रवाई करनी होगी. जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों में से सात अवयव जल संरक्षण के उपाय से ही संबंधित हैं. पटना के जेएन लाल दास ने पथ निर्माण विभाग से संबंधित सुझाव में पटना में
जाम से निजात पाने के तरीके बताये. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में जाम से मुक्ति के लिए कई काम किये गये हैं. आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) पर भी काम किया जा रहा है. बुद्ध स्मृति पार्क के पास मल्टी लेबल पार्किंग की नि:शुल्क व्यवस्था की गयी है. शहरों में आबादी बढ़ रही है. लोगों की आमदनी बढ़ रही है. विकास के कार्य से लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल रहा है. वाहनों की बढ़ती संख्या से वायु प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है. प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए भी काम किये जा रहे हैं. छपरा के सौरभ सुमन ने समाज कल्याण एवं श्रम संसाधन विभाग से संबंधित अपने सुझाव में मजदूरों को दुर्घटना के बाद मिलनेवाले मुआवजे के संबंध में अपने सुझाव दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के अंदर काम करनेवाले मजदूरों की दर्घटना के बाद राज्य
सरकार हरसंभव मदद करती है. बिहार के बाहर काम करनेवाले मजदूरों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वहां राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी राज्य सरकार की तरफ से हरसंभव मदद करते हैं. साथ ही स्थानीय स्तर पर सहयोग करके मदद की जाती है. केंद्र सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ लेने के लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है.
मधुबनी के नीतीश रंजन ने बिहार राज्य लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित सुझाव दिये. इसमें उन्होंने सेकेंड अपील के संबंध में अपनी बातें रखीं. उनके सुझाव के निहित मुख्यमंत्री ने कहा कि सेकेंड अपील में परिवादी को कलक्ट्रेट में उपस्थित होकर सुनवाई में शामिल होने से उन्हें सुविधा मिल सकेगी और पटना आने से राहत मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि बिहार राज्य लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लोगों की शिकायतों के निदान के लिए बनाया गया है. हमने यात्रा के दौरान लोगों को प्रेरित भी किया है और इसकी प्रगति के लिए सभी जिलों में समीक्षा बैठक की है.
पटना के सुबोध कुमार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में अपने सुझाव रखे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत हमने लोगों के बीच यह बात रखी है कि सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है. सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना एवं ऊर्जा की बचत करना इस अभियान का एक महत्वपूर्ण कारक है. तालाबों में नीचे मछली ऊपर बिजली के लिए काम किया जा रहा है. इस संबंध में लोगों को प्रेरित करने और जागरूक करते रहने की जरूरत है.
भागलपुर के रविकांत घोष ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के संबंध में पटना के अलावा अन्य जिलों में इन्क्यूवेशन सेंटर स्थापित करने के संबंध में बातें रखीं. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि पटना के अलावा बिहार के अन्य बड़े शहरों में इन्क्यूवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए काम करें. पटना के मनोज कुमार सिंह ने एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ सुझाव दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि एविएशन को बढ़ावा देने के लिए कई काम किये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने मनोज कुमार सिंह के सुझावों पर संबंधित विभाग को अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश दिये.
कटिहार के इरशाद मंसूरी ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से संबंधित सुझाव में कहा कि शराब पीने के आरोप में जेल जानेवाले लोगों को जेल से बाहर निकलने पर काउंसिलिंग कराने का सुझाव दिया. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उनके सुझाव पर उनके साथ विस्तृत चर्चा करने को कहा. पटना के कुंदन कुमार सिन्हा ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के सदुपयोग से संबंधित अपने सुझाव दिये. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उद्योग विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये. भागलपुर के अजय कुमार सिंह ने नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपने सुझाव में आग लगने पर बचाव के लिए बगल के मकान में पहुंच की व्यवस्था के संबंध में अपनी बातें रखीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सुझाव के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग इस पर गौर करे.
लोक संवाद कार्यक्रम में ऊर्जा सह मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, जल संसाधन मंत्री संजय झा, विधि सह लघु जल संसाधन मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
