पटना : पहली अप्रैल से बिजली दर बढ़ाने संबंधी बिजली कंपनियों के टैरिफ पीटिशन पर पटना में गुरुवार व शुक्रवार को जनसुनवाई होगी. नेहरू पथ स्थित विनियामक आयोग के कोर्ट कक्ष में चेयरमैन की अध्यक्षता में यह जनसुनवाई होगी.
दो दिनों की जनसुनवाई में आयोग के सदस्य अन्य अधिकारी सहित बिजली कंपनी के इंजीनियर और अधिकारी शामिल होंगे. इसमें आम व खास लोग शामिल होकर मौखिक या लिखित रूप में अपना सुझाव दे सकते हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अगले 2020-21 के लिए साउथ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने हर श्रेणी के फिक्स चार्ज में बढ़ाेतरी का प्रस्ताव आयोग को सौंपा है. उपभाेक्ताअाें काे दिये जाने वाले बिजली बिल में एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, मीटर रेंट व इलेक्ट्रिक ड्यूटी शामिल होते हैं.
इसे लेकर आयोग ने 10 दिसंबर, 2019 से मुजफ्फरपुर से जनसुनवाई शुरू की थी. गया व बेतिया में हो चुकी है. इसके बाद आयोग बिजली कंपनियों के बिजली दर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर अध्ययन कर 20 मार्च तक निर्णय देगा. आयोग के सूत्रों के अनुसार 13 फरवरी की सुबह 10:30 बजे से चारों बिजली कंपनियों बीएसएचपीसीएल, बीएसपीटीसीएल, बीजीसीएल व एसएलडीसी के प्रस्ताव पर जनसुनवाई होगी.
ये रहेंगे शामिल
जनसुनवाई के दौरान बिहार विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन शक्ति कुमार नेगी, आयोग के सदस्य राजीव अमित, आरके चौधरी, आयोग के उपसचिव लक्ष्मण भगत सहितबिजली कंपनियों व स्थानीय
प्रशासन के अधिकारी और इंजीनियर शामिल रहेंगे.इधर, भागलपुर में विद्युत विनियामक आयोग के तत्वावधान में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बुधवार को जनसुनवाई हुई, जिसमें बिजली कंपनी एसबीपीडीसीएल की ओर से प्रस्तावित बिल टैरिफ में बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं से राय ली गयी. उपभोक्ताओं ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की़
