पटना : उद्योग विभाग का बजट जो वर्तमान में लगभग 800 करोड़ रुपये का है, उसे बढ़ाकर 2800 करोड़ रुपये किया जाये. ताकि सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत घोषित प्रोत्साहन सुविधा के अतिरिक्त भी इसका लाभ राज्य में नये निवेश के रूप में आयेगा.
सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नीति एवं कार्यक्रमों (स्टार्टअप नीति 2017), उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन सुविधा, मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना, खादी एवं ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम जैसी अनेक आकर्षक नीतियों का निर्धारण किया है.
नये निवेश के फलस्वरूप सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन सुविधा निवेशकों को उपलब्ध होगी. ये बातें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने शुक्रवार को प्रभात खबर से कहीं. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल में जीएसटी प्रतिपूर्ति से संबंधित नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया है, जबकि राज्य में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से लागू है. औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार रोड शो भी कर रही है.
