पटना: अब योजना एवं विकास विभाग के चीफ इंजीनियर साढ़े तीन करोड़ तक के टेंडर को फाइनल करेंगे. वित्त विभाग ने टेंडर निष्पादन करने के अधिकार को बढ़ा दिया है. ऐसा योजनाओं की धीमी गति को देखते हुए किया गया है. वित्त विभाग ने बुधवार को संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश में कहा गया है कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजनाओं में विलंब के कारणों की समीक्षा की गयी थी. इसमें यह बात सामने आयी कि विभिन्न श्रेणी के इंजीनियरों को तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा निष्पादन की शक्तियों में भिन्नता के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है.
राष्ट्रीय सम विकास योजना व जिला विकास योजना के लिए वित्त विभाग ने कार्यपालक अभियंता व अधीक्षण अभियंता को तकनीकी स्वीकृति का अधिकार 2007 में बढ़ा दिया था. अधीक्षण अभियंता को 50 लाख से 10 करोड़ तक तथा कार्यपालक अभियंता को 50 लाख तक योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया था.
