शुरू होंगी 12 पुरानी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएं

पटना : ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति के लिए 12 पुरानी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्गठन किया जायेगा. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चलनेवाली इस योजना के पांच साल तक परिचालन व रखरखाव के लिए 25 करोड़ 39 लाख 45 हजार आठ सौ रुपये के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 8, 2014 5:21 AM

पटना : ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति के लिए 12 पुरानी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्गठन किया जायेगा. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चलनेवाली इस योजना के पांच साल तक परिचालन व रखरखाव के लिए 25 करोड़ 39 लाख 45 हजार आठ सौ रुपये के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है.

कैबिनेट की बैठक में सात एजेंडों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना पर आनेवाली लागत का 50 प्रतिशत केंद्र और 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी. इस योजना को दो साल में पूरा किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के पांच लाख 27 हजार बाढ़पीड़ितों की मदद के लिए एक अरब पांच करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं. उन्होंने बताया कि इस राशि से प्रति बाढ़पीड़ित को दो-दो हजार रुपये की दर से नगद वितरण के लिए पहले आवंटित 73 करोड़ को घटा कर 32 करोड़ 50 लाख रुपये आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है. मेहरोत्र ने बताया कि बैठक में राज्य में औद्योगिक वातावरण में सुधार के एवं अप्रवासी भारतीय-बिहारी समुदायों से पूंजी निवेश के लिए बढ़ावा देने के लिए बिहार फाउंडेशन का गठन किया गया है. इसके तहत इसके पटना चैप्टर और अन्य गठित चैप्टरों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में खर्च के लिए तीन करोड़ दस लाख रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी है.

बैठक में राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारियों के रिक्त पदों को नियुक्ति और प्रोन्नति से भरने के लिए बिहार कृषि सेवा कोटि -7 उद्यान भरती नियमावली एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 को स्वीकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली 2011 के आलोक में बिहार राज्य खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली 2014 को स्वीकृत किया गया है.

इससे खाद्य सुरक्षा संवर्ग और के पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति सुनिश्चित होगी. बैठक में अवैध संपत्ति अजिर्त करने और पद के दुरुपयोग के आरोप में भागलपुर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक को सेवा से बरखास्त करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में एसएसबी कैंप निर्माण के लिए मधुबनी जिले के लदनिया अंचल में 1.27 एकड़ गैर मजरुआ जमीन 17 लाख 43 हजार 75 रुपये मूल्य पर केंद्र सरकार को स्थायी हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है.

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