सरकार के दावे जमीनी हकीकत से उलट : माले

पटना. माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड जमीनी हकीकत से उलट है. इसमें भूमि सुधार और बटाईदारी जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है. उन्होंने शिक्षा में सुधार के दावे को पूरी तरह झूठ करार दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार में तो आज तक शिक्षा का अधिकार कानून कहीं भी लागू नहीं हो पाया है. सूबे के 92.2 प्रतिशत परिवार भूमिहीनता और निर्धनता में जी रहे हैं. इंदिरा आवास, मनरेगा और गरीबों के अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है. सरकार ने राशन और आवास के मामले में भी चुप्पी साध रखी है. सरकारी नलकूपों की बंदी पर भी सरकार खामोश है. बिजली, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल रही हैं, फिर भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है. विधि व्यवस्था का हाल बेहाल है. महिला, दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं.