बिहार में लगेंगे 21 हजार निजी नलकूप, 15 हजार से बढ़ कर अब 35 हजार रुपये हो जायेगी सब्सिडी

बिहार में हर खेत तक सिंचाई अभियान के तहत 2025 तक करीब 21 हजार निजी नलकूप लगाने की योजना है. निजी नलकूप लगाने के लिए लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी हो रही है. इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर लागू किया जायेगा.

सिंचाई के लिए नलकूप को बढ़ावा देने से खेती पर लागत में कमी आयेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा. फिलहाल सिंचाई के लिए 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है, जबकि पंप सेट से सिंचाई के लिए एक लीटर डीजल की कीमत करीब 90 रुपये हो चुकी है. ऐसे में डीजल पंप सेट से सिंचाई पर प्रति घंटे करीब 250 रुपये का खर्च आता है, जबकि नलकूप से बिजली के माध्यम से सिंचाई पर एक घंटे में करीब साढ़े तीन से चार रुपये का खर्च आता है.

फिलहाल 70 मीटर गहराई के नलकूप के लिए 328 रुपए प्रति मीटर की दर से 15 हजार रुपये सब्सिडी दी जाती थी. इसे बढ़ा कर करीब 35 हजार रुपये करने की योजना है. वहीं, करीब 100 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 597 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35 हजार रुपये अनुदान दिया जाता था. इसे बढ़ा कर 50 हजार रुपये करने की योजना है. इसका लाभ लेने वाले के पास अपने नाम से कम-से-कम 40 डिसमिल खेती की जमीन होनी चाहिए. सब्सिडी का भुगतान भी ऑनलाइन होगा.

सूत्रों का कहना है कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत तक सिंचाई योजना के तहत ही निजी नलकूप का नया नामकरण किया जा रहा है. अब इसका नाम ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी-निजी नलकूप योजना’ किया जा रहा है. इससे पहले इसका नाम बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना था.

हर खेत तक सिंचाई अभियान को लागू करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा था. यह पूरा हो चुका है. इस सर्वे के बाद लघु जल संसाधन विभाग को 2025 तक 800 चेकडैम का निर्माण व 2400 आहर-पइन की मरम्मत सहित 21 हजार निजी नलकूप लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. सभी योजनाओं की अनुमानित लागत करीब चार हजार करोड़ रुपये है.

सूत्रों के अनुसार सरकारी नलकूप को लगाना और रखरखाव बड़ी समस्या थी. ऐसे में निजी नलकूप को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी की राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही मोटर पंप सेट के लिए मूल्य का 50 फीसदी या अधिकतम 10 हजार रुपये सब्सिडी की राशि दी जाती थी, इसे बढ़ा कर 15 हजार रुपये करने की योजना है.

100 करोड़ रुपये आवंटित: फिलहाल 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इन सभी योजनाओं की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. साथ ही बरसात के बाद इसी साल काम शुरू करने की समय-सीमा तय की गयी है.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan