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राज्य में अगले साल तक 2165 पंचायत सरकार भवनों का होगा निर्माण

राज्य के सभी 38 जिलों में करीब 2165 पंचायत सरकार भवन अगले साल तक बनाने की समय-सीमा तय की गयी है. इनमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1082 पंचायत सरकार भवन और सामान्य क्षेत्रों में 1083 पंचायत सरकार भवन शामिल हैं.

– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1082 पंचायत सरकार भवन और सामान्य क्षेत्रों में 1083 पंचायत सरकार भवन शामिल हैं. – बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और सामान्य क्षेत्रों के लिए बनने वाले पंचायत सरकार भवन का नक्शा अलग-अलग तरह का बनाया जायेगा. – विवाद रहित और सड़क कनेक्टिविटी वाले जमीन को मिलेगी निर्माण के लिए प्राथमिकता संवाददाता, पटना राज्य के सभी 38 जिलों में करीब 2165 पंचायत सरकार भवन अगले साल तक बनाने की समय-सीमा तय की गयी है. इनमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1082 पंचायत सरकार भवन और सामान्य क्षेत्रों में 1083 पंचायत सरकार भवन शामिल हैं. इनका निर्माण भवन निर्माण विभाग करेगा. इसके लिए विभाग ने कार्ययोजना की तैयारी शुरू कर दी है. साथ ही इन भवनों के निर्माण के संबंध में पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं. इसके तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और सामान्य क्षेत्रों के लिए बनने वाले पंचायत सरकार भवन का नक्शा अलग-अलग तरह का बनाया जायेगा. बैठक में लिये गये निर्णय के तहत मुख्यालय ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से पंचायत सरकार भवन बनाने के लायक जमीन का विवरण मांगा गया है. इसमें जमीन का आकार, प्रकार, कोणीय माप सहित सड़क से कनेक्टिविटी की जानकारी मांगी गयी है. साथ ही अभियंताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रस्तावित जमीन पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए. फिलहाल राज्य में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाये जा रहे हैं. इनका निर्माण सभी पंचायतों में करने की योजना है. सड़क कनेक्टिविटी प्राथमिकता पंचायत सरकार भवन बनाने में सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता पर रखा गया है. इसके तहत भवन के सामने की सड़क की चौड़ाई कम से कम नौ मीटर होनी चाहिए. वहीं भवन के बगल में छह मीटर और भवन के पीछे 12 मीटर सड़क की चौड़ाई होनी चाहिए. पंचायत सरकार भवन की उपयोगिता पंचायती राज व्यवस्था के तहत आमलोगों के विभिन्न काम के लिए पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मियों के एक साथ मौजूद रहने के लिए इसका निर्माण किया जाता है. पंचायत सरकार भवन में मुखिया, वार्ड सदस्यों का कक्ष, बैठक रूम के अलावा सरपंच, ग्राम कचहरी पंच कक्ष और न्याय कक्ष होता है. इसके अतिरिक्त पंचायत में काम करने वाले सरकारी कर्मियों का कार्यालय, आरटीपीएस कार्यालय भी होता है.

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